रायपुर : प्रदेश में सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने एक कड़ा आदेश जारी करते हुए जनगणना 2027 के कार्य में लगे अमले के तबादलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
क्यों लिया गया यह फैसला? – शासन द्वारा जारी पत्र (क्र./GENCOR-35/2967/2025) के अनुसार, आगामी जनगणना 2027 को सुचारू और निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में लगे मैदानी अधिकारियों को हटाना काम में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
जनगणना का पूरा शेड्यूल :
- प्रथम चरण (मकान सूचीकरण): अप्रैल से सितंबर 2026 तक।
- द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना): फरवरी 2027 में।
आदेश की मुख्य बातें (Key Highlights) :
- नो ट्रांसफर जोन : जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर के वे सभी कर्मचारी जो जनगणना कार्य में तैनात हैं, उनका ट्रांसफर अब नहीं होगा।
- सिर्फ CM की मंजूरी : तबादला केवल ‘अति आवश्यक’ परिस्थितियों में ही संभव होगा, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
- केंद्र का निर्देश : यह फैसला भारत सरकार के गृह सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है।
“जब तक कार्य अपरिहार्य न हो, जनगणना 2027 के पूरा होने तक अधिकारियों और कर्मचारियों को यथासंभव उनके वर्तमान स्थान से नहीं हटाया जाएगा।” अविनाश चम्पावत, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
ब्यूरो रिपोर्ट : यह आदेश उन सभी विभागों के लिए है जिनके कर्मचारी जनगणना ड्यूटी पर लगाए गए हैं। अब देखना यह है कि इस ‘बैन’ के बाद वीआईपी सिफारिशों पर होने वाले तबादलों पर कितनी लगाम लगती है!
