रायपुर। छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग ने दशकों पुराने नियमों को “इतिहास के डस्टबिन” में फेंकने की पूरी तैयारी कर ली है। अब राज्य में ‘औद्योगिक शांति’ ऐसी होगी कि हड़ताल करने से पहले आपको बाकायदा कैलेंडर देख कर 14 दिन पहले सरकार को ‘शुभ मुहूर्त’ बताना होगा।
पेश हैं इस नए ड्राफ्ट के कुछ ऐसे पहलू, जिन्हें पढ़कर आप समझ जाएंगे कि “व्यापार सुगमता” (Ease of Business) का असली मतलब क्या होता है:
विदाई समारोह : पुराने नियमों का ‘राम-नाम सत्य’ – सरकार ने 1957, 1961 और 1963 के उन पुराने नियमों को रिटायर कर दिया है, जो शायद नेहरू जी के ज़माने के राशन कार्ड की तरह धूल फांक रहे थे। अब ‘जटिलता’ खत्म होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब नियम इतने ‘सरल’ हो जाएंगे कि बेचारे श्रमिक को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी छंटनी ‘कानूनन’ हुई है या ‘डिजिटल कृपा’ से।
शिकायत निवारण समिति : “दुख बांटने की मशीन” – अब 20 से ज्यादा कामगारों वाली इकाइयों में ‘शिकायत निवारण समिति’ बनेगी। इसमें महिलाओं को भी ‘अनुपात’ में रखा जाएगा। वाह! यानी अब दुख सहने में भी लैंगिक समानता (Gender Equality) होगी। 20 सदस्यों वाली यह कमेटी शायद इसलिए है ताकि विवाद इतना लंबा खिंचे कि श्रमिक खुद ही भूल जाए कि उसे शिकायत क्या थी।
हड़ताल की ‘प्री-बुकिंग’ अनिवार्य – अगर आप सोच रहे हैं कि कल काम बंद करके मांगें मनवा लेंगे, तो भूल जाइए। अब हड़ताल पर जाने के लिए 14 दिन का ‘नोटिस’ देना होगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप डाकू को चिठ्ठी लिखें कि – “प्रिय डाकू जी, हम 14 दिन बाद आपके घर चोरी करने आएंगे, कृपया दरवाजा खुला रखें।” इससे उत्पादन नहीं रुकेगा, और मालिकों को ‘विकल्प’ ढूंढने का पूरा मौका मिलेगा।
300 कर्मचारियों वाली ‘आजादी’ – सबसे शानदार बदलाव! अब 300 से कम कर्मचारी वाली फैक्ट्रियां बिना सरकार से पूछे जब चाहें ‘शटर’ गिरा सकती हैं या ‘छंटनी’ कर सकती हैं। पहले यह सीमा 100 थी। यानी अब 299 कर्मचारियों वाले मालिक “वर्क फ्रॉम होम” (परमानेंट वाला) देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। इसे कहते हैं – ‘मालिक की मौज, मजदूर की खोज’।
डिजिटल ट्रेड यूनियन: अब क्रांति होगी ‘क्लिक’ पर! – अब ट्रेड यूनियन बनाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सब कुछ ऑनलाइन होगा। यानी अब नारेबाजी भी शायद इमोजी (Emoji) के जरिए होगी। डिजिटल इंडिया का असली जलवा तो यही है— प्रमाणपत्र ऑनलाइन मिलेगा, भले ही नौकरी ऑफलाइन चली जाए।
विशेष नोट : अगर आपको इन ‘क्रांतिकारी’ नियमों से कोई परेशानी है, तो 30 दिन के भीतर महानदी भवन में अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। वैसे भी 30 दिन बाद यह नियम ‘इतिहास’ बनाएंगे, और श्रमिक शायद ‘ज्योग्राफी’ (यानी दूसरे राज्यों की ओर पलायन) बदलेंगे।
यह नियम उद्योगों के लिए ‘रेड कार्पेट’ हैं और श्रमिकों के लिए ‘ट्रेडमिल’ – यानी दौड़ते रहिए, पहुंचेंगे कहीं नहीं!
