सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: सड़क हादसे में मुआवजे की राशि हुई दोगुनी, भविष्य की संभावनाओं (Future Prospects) को माना अनिवार्य हक…

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक ड्राइवर के परिवार को न्याय देते हुए मुआवजे की राशि में भारी बढ़ोतरी की है। न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को संशोधित करते हुए मुआवजे को ₹10.51 लाख से बढ़ाकर ₹20.80 लाख कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि मुआवजा ‘उचित और तर्कसंगत’ होना चाहिए, न कि केवल एक खानापूर्ति।

15 साल के लंबे इंतजार के बाद मिला न्याय : यह कानूनी लड़ाई साल 2011 में शुरू हुई थी, जब 37 वर्षीय डी. वेलु की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। वह एक दोपहिया वाहन चला रहे थे, जिसे एक तेज रफ्तार टैंकर लॉरी ने टक्कर मार दी थी। उनके पीछे उनकी पत्नी, दो छोटे बच्चे और माता-पिता रह गए थे।

मुआवजे में बढ़ोतरी के प्रमुख कानूनी आधार : न्यायालय ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण विसंगतियों को दूर किया:

• आय का सही निर्धारण : ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने मृतक की मासिक आय क्रमशः ₹6,000 और ₹7,000 मानी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने नियोक्ता द्वारा दिए गए सैलरी सर्टिफिकेट (Exhibit P-14) को आधार मानते हुए वास्तविक आय ₹10,000 प्रति माह तय की।

• फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स (Future Prospects) का अधिकार : न्यायालय ने कहा कि 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए 40% अतिरिक्त राशि ‘फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स’ के रूप में जोड़ना एक बाध्यकारी नियम है। उच्च न्यायालय ने इस मद में कोई राशि नहीं दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कानून की गंभीर चूक माना।

• मुआवजे का नया गणित: कुल आय: ₹14,000 (मूल आय + 40% भविष्य की संभावनाएं)।
  • व्यक्तिगत खर्च कटौती: 1/4 राशि घटाने के बाद परिवार का योगदान ₹10,500 मासिक हुआ।
  • मल्टीप्लायर (Multiplier): उम्र के हिसाब से 15 का मल्टीप्लायर लगाया गया, जिससे आय की हानि ₹18.90 लाख तय हुई।

भावनात्मक क्षति (Consortium) का विस्तार : न्यायालय ने ‘लॉस ऑफ लव एंड अफेक्शन’ को अलग मद के बजाय ‘कंसोर्टियम’ (Consortium) में शामिल किया। इसके तहत :

• ​पत्नी के लिए (Spousal): ₹50,000।

• ​बच्चों के लिए (Parental): ₹80,000 (₹40,000 प्रत्येक)।

• ​माता के लिए (Filial): ₹40,000 (चूंकि पिता की मृत्यु सुनवाई के दौरान हो गई थी)।

ब्याज दर में भी राहत : पीड़ित परिवार द्वारा 15 वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ने के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर ब्याज दर को भी बढ़ा दिया है। अब बीमा कंपनी को दावा याचिका दायर करने की तिथि से लेकर भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज के साथ पूरी राशि चुकानी होगी।  न्यायालय ने बीमा कंपनी को शेष राशि जमा करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया है।

​”मुआवजा इंसान की जिंदगी की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन यह पीड़ित परिवार पर अचानक आए वित्तीय बोझ को कम करने का एक ‘उचित’ प्रयास होना चाहिए।”