रायगढ़ कलेक्टर का ‘ट्रिपल एक्शन’ : धान अवैध परिवहन पर सख्ती, सुशासन सप्ताह का ऐलान और काम में ढिलाई पर अफसरों को अल्टीमेटम…
रायगढ़, 15 दिसंबर 2025। जिले में धान खरीदी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण को लेकर कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी अब ‘एक्शन मोड’ में आ गए हैं। सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में उन्होंने अधिकारियों के पेंच कसते हुए स्पष्ट कर दिया कि धान के अवैध भंडारण और परिवहन पर किसी भी सूरत में नरमी नहीं बरती जाएगी।
धान खरीदी : शनिवार-रविवार को मैदान में उतरेंगे अफसर – कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने जिले के 105 उपार्जन केंद्रों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि किसानों को उनकी उपज बेचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अवैध बिचौलियों पर नकेल कसने के लिए सभी नोडल अधिकारियों को शनिवार और रविवार को अनिवार्य रूप से समितियों में जाकर भौतिक सत्यापन करने का आदेश दिया है। कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि आगामी दिनों में धान की आवक बढ़ेगी, इसलिए टोकन सत्यापन और रकबा समर्पण पर कड़ी नजर रखी जाए। अमानक धान खपाने वालों के विरुद्ध सीधी एफआईआर और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
19 से 25 दिसंबर तक ‘सुशासन सप्ताह’ : प्रशासन अब गांव की सरकार के माध्यम से लोगों की समस्याओं का हल निकालेगा। कलेक्टर ने घोषणा की कि 19 से 25 दिसंबर तक जिले में ‘सुशासन सप्ताह’ मनाया जाएगा। इस दौरान ग्राम पंचायतों में विशेष समाधान शिविर लगाए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों को अपनी शिकायतों के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़ें।
PHE अधिकारी को फटकार, 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन : बैठक के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर का पारा चढ़ गया। खम्हार पाकुर डेम आधारित समूह जल प्रदाय योजना का प्राक्कलन (Estimate) तैयार करने में हुई देरी पर उन्होंने विभागीय अधिकारी के कामकाज पर गहरी नाराजगी जताई। कलेक्टर ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 1 जनवरी 2026 तक सभी लंबित कार्य हर हाल में पूरे हो जाने चाहिए।
राशन में खराब चावल मिला तो होगी कार्रवाई : जनहित से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए कलेक्टर ने खाद्य विभाग को निर्देश दिए कि राशन दुकानों में चावल की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। हितग्राहियों को केवल उच्च गुणवत्ता वाला राशन ही मिलना चाहिए। इसके अलावा, स्कूल और अस्पताल भवनों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी गई है।
राजस्व और स्वास्थ्य विभाग को टास्क :
- राजस्व : खसरा सत्यापन का कार्य 15 दिनों के भीतर पूरा करने और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश।
- स्वास्थ्य : आयुष्मान भारत में पंजीयन बढ़ाने और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।
ये रहे मौजूद : बैठक में वन मंडलाधिकारी श्री अरविंद पीएम, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिजीत बबन पठारे, नगर निगम आयुक्त श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय, अपर कलेक्टर श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, संयुक्त कलेक्टर श्री राकेश गोलछा सहित सभी एसडीएम और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
