फिरोज अहमद खान (पत्रकार)
बालोद। गुरूर जनपद के सरपंचों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एकजुट होकर प्रदर्शन किया। सरपंच संघ के अध्यक्ष डाकेश साहू के नेतृत्व में सरपंच सदन से शुरू हुई रैली एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां प्रभारी मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पदाधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन के करीब आठ-नौ महीने बीत चुके हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों के जरूरी कार्यों के लिए शासन से मिलने वाली 15वें वित्त आयोग की धनराशि अभी तक नहीं पहुंची। इससे गांवों का विकास ठप हो गया है और सरपंचों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
शिकायतों में मुख्य रूप से 15वें वित्त की राशि तत्काल जारी करने की मांग प्रमुख रही। इसके अलावा, निर्माण कार्यों की अटकी दूसरी किस्तें, छोटे सामुदायिक भवनों के बजाय आधुनिक सार्वजनिक भवनों का निर्माण, और अन्य 10 सूत्रीय मांगें शामिल हैं। सरपंचों का कहना है कि इनकी वजह से सड़क, पानी, स्वच्छता जैसे बुनियादी काम रुक गए हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। उन्होंने शासन-प्रशासन से अपील की कि राशि ग्राम पंचायत खातों में शीघ्र हस्तांतरित की जाए, ताकि विकास गति पकड़ सके।
स्थानीय स्तर पर यह आंदोलन सरपंचों की एकजुटता दिखाता है। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मांगों पर शीघ्र विचार होगा। अगर समय रहते समाधान न हुआ, तो सरपंच संघ और कड़े कदम उठाने का संकेत दिया है। ग्रामीण विकास की इस लड़ाई में पंचायत प्रतिनिधियों का संघर्ष जारी रहेगा।
सरपंच संघ की प्रमुख मांग :–
- किसी भी मद से स्वीकृत राशि का 100% राशि कार्य आदेश के साथ ही जनपद पंचायत में भुगतान हो ताकि कार्य पूर्णता उपरांत मूल्यांकन, सत्यापन के पश्चात शीघ्र ही शेष राशि कार्य एजेंसी को प्राप्त हो सके। ऐसी व्यवस्था नहीं होने के कारण कार्य पूर्ण होने के बाद भी सरपंच गणों को 04 से 06 माह तक दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता है और कर्ज बढ़ता रहता है।
- पंचों द्वारा लाए जाने वाला अविश्वास प्रस्ताव पर रोक या शिथिलता प्रदान किया जाए। चूंकि आम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सरपंच बनाता है इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार आम जनता को मिलना चाहिए ना कि पंचों को।
- जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी निर्माण व पाईप लाइन विस्तार को गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए तथा उक्त कार्यों में हो रहे अनियमितता की जांच कर अतिशीघ्र कार्य पूर्ण हेतु आदेश किया जाए।
- शासन से प्राप्त होते ही 15वें वित्त की राशि का तत्काल आवंटन होना चाहिए क्योंकि 15 वे वित्त 2025-26 की राशि आठ नौ माह पश्चात भी अब तक ग्राम पंचायत में आवंटित नहीं होने के कारण वर्तमान में कोई कार्य प्रगति पर नहीं है अतः तत्काल वित्त वर्ष की राशि प्रदान की जावे।
- विभिन्न निर्माण कार्यों की रुकी हुई दूसरी किस्त की राशि तत्काल आबंटित किया जाए।
- सभी पंचायतों में छोटे-छोटे सामाजिक भवन बनाने के स्थान पर बड़े स्तर पर सर्व सुविधायुक्त सार्वजनिक भवन का निर्माण किया जाना चाहिए।
- सामाजिक सहायता योजना अंतर्गत पेंशन योजनाओं में बीपीएल सूची की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी वर्गों के 60 वर्षीय वृद्ध एवं 06 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग जनों को पेंशन का लाभ मिलना चाहिए।
- सरपंच मानदेय की राशि में वृद्धि करके ₹10000.00 (दस हजार) किया जावे एवं पंचों को ₹1000 प्रति माह प्रदान किया जाए।
- खनिज न्यास निधि की राशि गुरुर ब्लॉक में भी पूर्व की भांति सभी ग्राम पंचायतों में दिया जावे।
उपरोक्त मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने वालों में सरपंच संघ के ब्लाक अध्यक्ष डाकेश साहू के साथ राजेन्द्र कुमार साहू, कोमल राम साहू, गोकुल राम ध्रुव, खोमन सिन्हा, हेमलता साहू सहित बड़ी संख्या में सरपंच गण उपस्थित थे।
