रायगढ़ में प्रभारी सचिव का सख्त संदेश : योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, पात्र हितग्राहियों को लाभ हर हाल में मिले…
रायगढ़, 21 नवम्बर 2025। जिले के प्रभारी सचिव एवं वाणिज्य, उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग, रेल परियोजनाएं एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री रजत कुमार ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में ली गई समीक्षा बैठक में जिला प्रशासन को बेहद स्पष्ट संकेत दे दिया—शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से एक भी पात्र हितग्राही वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने दस विभागों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अक्षरशः पालन और समयबद्ध प्रगति का कड़ा निर्देश दिया।
बैठक के दौरान कृषि विभाग की योजनाओं से लेकर शिक्षा, खाद्य, राजस्व, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और आवास सहित सभी प्रमुख विभागों की व्यापक समीक्षा की गई। प्रभारी सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या कृषक उन्नति, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, प्रधानमंत्री आशा योजना, या पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना—हर योजना का लाभ पात्रों तक पहुँचना अनिवार्य है। उन्होंने कृषि विभाग को धान के स्थान पर अन्य फसलों को बढ़ावा देने और तिलहन क्षेत्र विस्तार को गति देने के निर्देश दिए।
शिक्षा विभाग में छात्रों के आधार कार्ड निर्माण, अपार आईडी, शिक्षकों की उपस्थिति और परीक्षा परिणाम सुधार को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया। खाद्य विभाग की उज्ज्वला 3.0 की प्रगति पर भी सचिव ने गंभीरता दिखाई और निर्धारित लक्ष्य की त्वरित पूर्ति पर जोर दिया। राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश देते हुए उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता पर अद्यतन प्रगति मांगी, साथ ही जल जीवन मिशन के प्रभावी और तेज क्रियान्वयन पर विशेष सख्ती दिखाई।
कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने जिले में लोक सेवा गारंटी के तहत दूरस्थ ग्रामों तक घर पहुँच सेवा, स्कूली बच्चों के जाति और निवास प्रमाण पत्र निर्माण, तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में जिले की उत्कृष्ट प्रगति से सचिव को अवगत कराया। प्रभारी सचिव ने आवास योजना की लंबित किस्तों और दस्तावेजीकरण को तत्काल पूरा करने की चेतावनी देते हुए कहा कि अधोसंरचना विकास कार्यों में अगले चार महीनों में दिखाई देने योग्य सुधार होना चाहिए। साथ ही, उन्होंने धान खरीदी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर विशेष ध्यान देने को कहा।
महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं—महतारी वंदन योजना ई-केवाईसी, रेडी-टू-ईट उत्पादन, पोषण सुधार, तथा स्वास्थ्य विभाग की एएनसी पंजीयन, आयुष्मान/वय वंदना कार्ड, सिकल सेल स्क्रीनिंग और टेलीमेडिसिन सेवाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों में दवा पहुंचाने में विलंब की जानकारी मिलने पर प्रभारी सचिव ने कड़ी नाराजगी जताई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। बैठक में डीएफओ, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्त सहित सभी एसडीएम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कुल मिलाकर, रायगढ़ में प्रभारी सचिव की समीक्षा बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शासन की योजनाओं में ढिलाई किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। प्रशासनिक तंत्र को तेजी, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ काम करने का सख्त संदेश दे दिया गया है।
