विज्ञापनों की आड़ में पत्रकारिता पर प्रहार या किसान की जेब पर डाका? जानिए ₹50 हजार के ‘विज्ञापन’ और खाद कालाबाजारी की पूरी इनसाइड स्टोरी!…

पत्थलगांव। जब व्यवस्था के भ्रष्टाचार पर कैमरा घूमता है, तो अक्सर कटघरे में आरोपी नहीं, बल्कि सवाल उठाने वाला खड़ा कर दिया जाता है। पत्थलगांव में खाद की कथित कालाबाजारी को लेकर उठा विवाद अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है, जहां मीडिया की साख और किसान के हक – दोनों दांव पर लगे हैं।

​एक तरफ ओवररेटिंग का शिकार किसान, Paytm की रसीद और सील पड़ी दुकान है; तो दूसरी तरफ पत्रकार ऋषिकेश मिश्रा पर लगाए गए ₹50,000 की ‘कथित वसूली’ के आरोप। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 15 अगस्त या सालभर के व्यावसायिक विज्ञापन का पारदर्शी लेनदेन ‘वसूली’ बन जाता है, या फिर यह किसान की आवाज दबाने के लिए रचा गया एक सुनियोजित नैरेटिव है?

विज्ञापन का व्यावसायिक करार बनाम ‘धमकी देकर वसूली’: सच क्या है? – भारतीय मीडिया जगत में स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), गणतंत्र दिवस या व्यापारिक प्रचार के लिए स्थानीय प्रतिष्ठानों, पंचायतों और व्यापारियों से विज्ञापन लेना एक पूरी तरह से वैध, पारदर्शी और स्थापित परंपरा है।

• ​विज्ञापन का गणित: यदि कोई मीडिया हाउस या न्यूज़ पोर्टल (जैसे RM-24) किसी संस्थान के साथ सालभर के प्रचार या शुभकामना संदेशों का करार करता है, तो उसके एवज में भुगतान लिया जाना व्यावसायिक लेनदेन है, कोई अपराध नहीं।
• ​असली कसौटी: कानून और नैतिकता की नज़र में ‘वसूली’ (Extortion) तब सिद्ध होती है जब भुगतान के पीछे “खबर चलाने या न चलाने की धमकी” शामिल हो। यदि RM-24 पर विज्ञापन प्रसारित हुआ है, उसका डिजिटल रिकॉर्ड, बिल या समझौता मौजूद है, तो केवल ₹50,000 की राशि देखकर उसे ‘वसूली’ का रंग देना पत्रकारिता को डराने की नीयत को दर्शाता है।

खाद की कालाबाजारी: वो साक्ष्य जो चीख-चीख कर सवाल पूछ रहे हैं – पत्रकार पर उंगली उठाने वाले ‘तथाकथित निष्पक्ष विचारकों’ को उन पुख्ता सबूतों पर भी ध्यान देना होगा जो सीधे तौर पर किसानों के शोषण की गवाही दे रहे हैं:

• ​मूल स्टिंग वीडियो: जिसमें तय दर से अधिक कीमत पर खाद बेचे जाने की तस्वीरें कैद हैं।
• ​पीड़ित किसान का ऑन-कैमरा बयान: जिसमें वह अपनी लाचारी और ज्यादा पैसे वसूले जाने का दर्द बयां कर रहा है।
• ​Paytm/डिजिटल ट्रांजेक्शन रसीद: जो इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि सरकारी तय दरों की धज्जियां उड़ाई गईं।

​प्रशासन द्वारा दुकान को सील किया जाना प्राथमिक सत्यता की ओर इशारा करता है। अब सवाल यह है कि POS मशीन का रिकॉर्ड, CCTV फुटेज, स्टॉक रजिस्टर और बिल-बुक खंगालकर उन तमाम किसानों का बयान दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा, जिनकी जेब पर डाका डाला गया?

आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA) की अवहेलना पर चुप्पी क्यों? – उर्वरक की बिक्री Fertilizer (Control) Order, 1985 और Essential Commodities Act, 1955 के तहत नियंत्रित होती है। अगर कोई व्यापारी निर्धारित मूल्य (MRP) से एक रुपया भी अधिक वसूलता है, तो यह धारा 7 के तहत संज्ञेय और दंडात्मक अपराध है।

​क्या पत्रकार पर सवाल खड़े करके इस गंभीर प्रशासनिक और कानूनी अपराध से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है?

निष्पक्ष जांच की बेबाक मांग: दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे! – इस पूरे घटनाक्रम में दूध का दूध और पानी का पानी होना बेहद जरूरी है, लेकिन जांच का तराजू दोनों तरफ बराबर होना चाहिए:

अंतिम कड़वा सच: सवाल पूछना बंद मत कीजिए! – यदि ऋषिकेश मिश्रा या किसी भी पत्रकार ने ब्लैकमेलिंग की है, तो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। लेकिन यदि ₹50,000 केवल एक व्यावसायिक विज्ञापन का भुगतान था और उसे हथियार बनाकर किसान की लूट को छिपाने की साजिश रची जा रही है, तो जनता को यह षड्यंत्र समझना होगा।

जनता से सीधा सवाल : क्या 15 अगस्त पर विज्ञापन लेने वाला हर मीडिया संस्थान अपराधी है? या फिर किसी व्यापारी की कालाबाजारी पर से पर्दा उठाने वाले का गला घोंटने के लिए ‘आरोपों का शोर’ मचाया जा रहा है?

​सबूतों से फैसला होना चाहिए, प्रायोजित आरोपों से नहीं। किसान के हक की आवाज को दबने मत दीजिए!