रायगढ़

रायगढ़ : जिले में घरेलू गैस की कालाबाजारी पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’: कलेक्टर ने गठित किया संयुक्त जांच दल, ब्लॉकवार तैनात किए गए अफसर…

रायगढ़। जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग और वितरण में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए जिला प्रशासन अब बेहद सख्त हो गया है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिले के सभी विकासखंडों में राजस्व और खाद्य विभाग की ‘संयुक्त जांच टीम’ तैनात कर दी गई है। यह टीम न केवल गैस एजेंसियों के स्टॉक की जांच करेगी, बल्कि होटलों और ढाबों पर भी अचानक छापेमारी करेगी।

क्यों सख्त हुआ प्रशासन? – खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय के निर्देशों के बाद यह कदम उठाया गया है। अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले सब्सिडी वाले सिलेंडरों का इस्तेमाल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में किया जा रहा है, जिससे आम उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पाते। अब इस ‘नेटवर्क’ को तोड़ने के लिए ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है।

विकासखंड वार जांच दल और संपर्क सूत्र (अधिकारियों की सूची) – कलेक्टर के आदेशानुसार, निम्नलिखित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी और कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे :

जांच दल के मुख्य कार्य और अधिकार

  • एजेंसी ऑडिट : गैस एजेंसियों में प्रतिदिन होने वाली आवक (Inward) और जावक (Outward) का मिलान करना।
  • दुरुपयोग पर रोक : व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (होटल, ढाबा, हलवाई, छोटे कारखाने) में घरेलू सिलेंडरों के उपयोग की जांच करना।
  • नियमित आपूर्ति : यह सुनिश्चित करना कि आम उपभोक्ताओं को उनकी बुकिंग के आधार पर बिना किसी बाधा के सिलेंडर मिले।
  • दंडात्मक कार्रवाई : यदि कहीं भी घरेलू सिलेंडर का कमर्शियल उपयोग पाया जाता है, तो गैस सिलेंडर जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करना।

कलेक्टर का कड़ा संदेश – कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया है कि गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता अनिवार्य है। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उन्हें गैस वितरण में कोई गड़बड़ी दिखे या घरेलू गैस का अवैध उपयोग होता मिले, तो वे सीधे संबंधित ब्लॉक के जांच दल को सूचना दे सकते हैं।

​”हमारा लक्ष्य है कि शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे आम आदमी को मिले। घरेलू गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अब सीधी और कड़ी कार्रवाई होगी।” – जिला प्रशासन, रायगढ़

Ambika Sao

सह-संपादक : छत्तीसगढ़

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