रायपुर

छत्तीसगढ़ महिला आयोग का ‘मेगा स्ट्राइक’ : 33 जिलों में एक साथ ‘महा जनसुनवाई’ का शंखनाद, घर बैठे मिलेगा न्याय…

रायपुर। छत्तीसगढ़ की न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (08 मार्च) के अवसर पर राज्य महिला आयोग प्रदेश की बेटियों और महिलाओं के लिए न्याय की चौखट उनके अपने जिले तक ले जा रहा है।

​आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने साफ कर दिया है कि अब न्याय के लिए राजधानी रायपुर के चक्कर काटने का दौर खत्म होगा। आगामी 08 से 13 मार्च 2026 तक प्रदेश के सभी 33 जिलों में एक साथ ‘महा जनसुनवाई सप्ताह’ का आयोजन किया जाएगा।

“मौके पर फैसला, तत्काल न्याय” : डॉ. किरणमयी नायक के कड़े निर्देश – ​ऑनलाइन समीक्षा बैठक में डॉ. नायक का रुख बेहद सख्त और स्पष्ट रहा। उन्होंने पुलिस प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग को दो-टूक कहा है कि तालमेल की कमी के कारण कोई भी महिला न्याय से वंचित नहीं रहनी चाहिए।

“हमारा मकसद फाइलों का बोझ बढ़ाना नहीं, बल्कि मौके पर ही शिकायतों का निपटारा कर पीड़ित महिला को मानसिक और कानूनी राहत देना है।” –  डॉ. किरणमयी नायक, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग

खबर के मुख्य ‘धारदार’ बिंदु :

  • रायपुर की दौड़ पर लगाम : ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों की महिलाओं को अब रायपुर आने की जरूरत नहीं। उनके अपने जिले में ही आयोग की टीम पहुंचेगी, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी।
  • फुल प्रूफ प्लानिंग : आयोग के सचिव रमेश साहू और सदस्यों ने जिलावार लंबित प्रकरणों की कुंडली खंगाल ली है। सभी 33 जिलों से चयनित स्थलों और मामलों की सूची तलब की गई है।
  • सखी सेंटर बनेगा ढाल : ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ की केंद्र प्रशासिकाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल परामर्श न दें, बल्कि पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें।
  • विभागों का ‘महा-गठबंधन’ : पुलिस, विधि विभाग और महिला बाल विकास विभाग मिलकर एक ही टेबल पर बैठकर मामलों का निपटारा करेंगे।

सीधे शिविर पहुँच सकेंगी महिलाएं : ​इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत इसकी सुलभता है। 8 मार्च से शुरू होने वाले इस सप्ताह में कोई भी पीड़ित महिला अपने पुराने लंबित मामले या नई शिकायतों के साथ सीधे निर्धारित शिविर में पहुँचकर अपना पक्ष रख सकती है।

यह छत्तीसगढ़ सरकार और महिला आयोग का अब तक का सबसे बड़ा ‘आउटरीच’ प्रोग्राम माना जा रहा है। डॉ. किरणमयी नायक के इस ‘एक्शन मोड’ ने प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज कर दी है।

Ambika Sao

सह-संपादक : छत्तीसगढ़

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