वन विभाग का आदेश या महज कागजी खानापूर्ति? शाहबाज कामिल की अस्थायी ड्यूटी पर उठे गंभीर सवाल, मेडिकल का हवाला देकर आदेश से दूरी बनाने के आरोप; आखिर किसके भरोसे चल रहा मनेन्द्रगढ़ वनमंडल?…

मनेन्द्रगढ़। वन विभाग में प्रशासनिक आदेशों की अहमियत आखिर कितनी रह गई है? क्या वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन करना अब कर्मचारियों की मर्जी पर निर्भर हो गया है? मनेन्द्रगढ़ वनमंडल से जुड़ा वनरक्षक (BFO) शाहबाज कामिल का मामला कुछ ऐसे ही गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सरगुजा वनवृत्त, अंबिकापुर के मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी अस्थायी ड्यूटी आदेश के बावजूद संबंधित कर्मचारी की नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति स्पष्ट नहीं होना विभागीय अनुशासन और प्रशासनिक निगरानी पर सवालिया निशान लगा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मनेन्द्रगढ़ वनमंडल के बिहारपुर परिक्षेत्र अंतर्गत बीट-दक्षिण अमृतधारा में पदस्थ वनरक्षक शाहबाज कामिल को अस्थायी रूप से सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर परिक्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर में ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त द्वारा जारी किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि आदेश जारी होने के बाद उसका पालन किस स्तर तक हुआ? संबंधित कर्मचारी ने गणेशपुर में कार्यभार ग्रहण किया या अब भी पुरानी जगह पर ही बने हुए हैं?

यह कोई सामान्य प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अनुपालना से जुड़ा मामला है। यदि आदेश का पालन हो चुका है तो विभाग को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख और संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है? और यदि आदेश का पालन नहीं हुआ है तो अब तक जिम्मेदार अधिकारियों ने क्या कदम उठाए?

मेडिकल का हवाला या आदेश के पालन में देरी? जांच के घेरे में पूरा मामला – स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी सामने आ रहे हैं कि मेडिकल आधार का हवाला देकर अस्थायी ड्यूटी आदेश के पालन में देरी की जा रही है। यदि ऐसा है तो विभागीय अधिकारियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित कर्मचारी को किस सक्षम प्राधिकारी ने चिकित्सा आधार पर राहत दी है? क्या इसके लिए विधिवत आवेदन और चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है? क्या मेडिकल दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया है?

मेडिकल आधार पर राहत लेना किसी कर्मचारी का नियमानुसार अधिकार हो सकता है, लेकिन उसका लाभ लेने की प्रक्रिया भी पारदर्शी और नियमसम्मत होनी चाहिए। सवाल मेडिकल का नहीं, बल्कि आदेश के अनुपालन और उसके संबंध में विभाग की जवाबदेही का है।

राजनीतिक पहुंच और कोयला-रेत कारोबारियों से संपर्क के आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग – मामले को और गंभीर बनाते हुए स्थानीय स्तर पर संबंधित कर्मचारी की कार्यालयों तथा राजनीतिक प्रभावशाली लोगों के आसपास सक्रियता को लेकर भी चर्चाएं और आरोप सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कोयला एवं रेत कारोबार से जुड़े स्थानीय लोगों के साथ संपर्क को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है और संबंधित कर्मचारी का पक्ष भी सामने नहीं आया है। ऐसे में इन पहलुओं की निष्पक्ष विभागीय जांच जरूरी है। यदि आरोपों में तथ्य मिलते हैं तो विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर वन विभाग के कर्मचारी की भूमिका, संपर्कों और कार्यक्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों की जवाबदेही किसकी है?

अब फाइलों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए कार्रवाई! – इस पूरे प्रकरण में अब केवल औपचारिक स्पष्टीकरण जारी करने से काम नहीं चलेगा। मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वनवृत्त और दोनों संबंधित वनमंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों को सामने आकर तथ्य स्पष्ट करने चाहिए।

विभाग को इन सवालों का जवाब देना चाहिए –

• शाहबाज कामिल को जारी अस्थायी ड्यूटी आदेश का वर्तमान स्टेटस क्या है?
• क्या उन्होंने प्रतापपुर परिक्षेत्र के गणेशपुर में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया है? यदि हां, तो किस तारीख को?
• यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तो आदेश के अनुपालन में देरी का वास्तविक कारण क्या है?
• मेडिकल आधार पर राहत मांगी गई है तो क्या संबंधित प्रमाणपत्रों का सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से सत्यापन कराया गया?
• क्या संबंधित अधिकारियों ने आदेश की अनुपालना की नियमित समीक्षा की?
• कोयला एवं रेत कारोबार से जुड़े लोगों के साथ संपर्क के आरोपों की विभागीय जांच कराई जाएगी या नहीं?
• यदि आदेश की अवहेलना या किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो जवाबदेही किसकी तय होगी?

मुख्य वन संरक्षक से सीधा सवाल : आदेश की ताकत आखिर कितनी? -जब वनवृत्त के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जाता है, तो उसका पालन सुनिश्चित कराना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। यदि आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो यह केवल एक कर्मचारी का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

क्या मनेन्द्रगढ़ वनमंडल में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की निगरानी हो रही है? क्या कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार ड्यूटी तय करेंगे? क्या मेडिकल का हवाला देकर प्रशासनिक आदेशों को अनिश्चितकाल तक लंबित रखा जा सकता है? और यदि ऐसा नहीं है तो अब तक कार्रवाई की स्थिति सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?

अब वक्त सवालों को टालने का नहीं, जवाबदेही तय करने का है। मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वनवृत्त से लेकर मनेन्द्रगढ़ और सूरजपुर वनमंडल के जिम्मेदार अधिकारियों तक इस मामले में स्पष्ट जवाबदेही तय होनी चाहिए। आदेश के पालन की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक हो, मेडिकल दस्तावेजों का नियमानुसार सत्यापन हो और आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

क्योंकि सरकारी आदेश कोई विकल्प नहीं, प्रशासनिक जिम्मेदारी होते हैं। यदि आदेश का पालन नहीं हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए और यदि पालन में कोई वैधानिक छूट दी गई है तो उसका आधार भी सार्वजनिक होना चाहिए। वन विभाग में नियम सभी के लिए समान हैं या नहीं, अब इसका जवाब विभाग को देना ही होगा।