जादू या महा-घोटाला? रायगढ़ RTO में ड्राइविंग लाइसेंस का खेल! 22,070 आवेदनों में महज 141 फेल, आखिर इतनी बड़ी संख्या में कौन बन रहा है रातों-रात ‘सुपर ड्राइवर’? आंकड़ों ने खोली टेस्टिंग व्यवस्था की पोल, सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल!…

रायगढ़। क्या रायगढ़ में ड्राइविंग का हुनर जन्मजात है? क्या यहां आवेदन करने वाला लगभग हर व्यक्ति पहले से ही स्टीयरिंग का माहिर खिलाड़ी है? या फिर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में ड्राइविंग टेस्ट महज एक औपचारिकता बनकर रह गया है? जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के आंकड़े ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, जिनका जवाब अब परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को देना होगा।

औद्योगिक जिले रायगढ़ में लगातार सामने आ रही सड़क दुर्घटनाओं और यातायात नियमों की अनदेखी के बीच ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, उक्त अवधि में 22,070 लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जबकि 11,695 आवेदकों को लाइसेंस जारी किए गए। हैरानी की बात यह है कि पूरे साल में महज 141 आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट में असफल बताया गया।

यही वह आंकड़ा है, जिसने रायगढ़ की लाइसेंस व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में आवेदकों में से इतने कम लोग ही ड्राइविंग टेस्ट में असफल कैसे हुए? क्या वाकई हर आवेदक निर्धारित तकनीकी मानकों पर खरा उतर रहा है, या फिर परीक्षण की प्रक्रिया में कहीं गंभीर खामी है? यह महज आंकड़ों का मामला नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वाले हजारों नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है।

22 हजार आवेदन, महज 141 फेल! आखिर किस बात का लिया जा रहा है ड्राइविंग टेस्ट? – ड्राइविंग लाइसेंस किसी सरकारी कार्यालय से मिलने वाला सामान्य दस्तावेज नहीं, बल्कि सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने की कानूनी पात्रता का प्रमाण है। इसके लिए आवेदक की ड्राइविंग क्षमता, यातायात नियमों की समझ और वाहन पर नियंत्रण की जांच बेहद जरूरी है।

लेकिन रायगढ़ में सामने आए आंकड़े इस प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं। यदि 22 हजार से अधिक आवेदन आए और केवल 141 आवेदक ही टेस्ट में असफल हुए, तो यह जानना जरूरी है कि परीक्षण वास्तव में किस स्तर का हो रहा है।

क्या आवेदकों को निर्धारित ड्राइविंग ट्रैक पर वाहन चलवाया जा रहा है? क्या रिवर्स, पार्किंग, मोड़, वाहन नियंत्रण और यातायात संकेतों की समझ की जांच होती है? क्या प्रत्येक आवेदक का परीक्षण निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज किया जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्याप्त पारदर्शिता मौजूद है?

इन सवालों का जवाब आंकड़ों से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और विभागीय रिकॉर्ड से सामने आना चाहिए।

क्या ड्राइविंग टेस्ट सिर्फ कागजों तक सिमट गया है? – स्थानीय स्तर पर ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया को लेकर शिकायतें और चर्चाएं सामने आने की बात कही जा रही है। कुछ वाहन चालकों का दावा है कि लाइसेंस प्राप्त करने के दौरान उन्हें अपेक्षित स्तर की व्यावहारिक परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ा।

हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि और आधिकारिक जांच जरूरी है, लेकिन यदि वास्तव में निर्धारित ड्राइविंग परीक्षण के बिना लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं, तो यह बेहद गंभीर प्रशासनिक चूक होगी।

परिवहन विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि कितने आवेदकों का वास्तविक ट्रैक टेस्ट हुआ, कितने परीक्षणों का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध है और कितने मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया। केवल आवेदन और लाइसेंस जारी करने की संख्या बताना पर्याप्त नहीं है; असली सवाल परीक्षण की गुणवत्ता और उसकी विश्वसनीयता का है।

सड़कों पर ट्रैफिक सेंस गायब, नियमों की खुलेआम अनदेखी – रायगढ़ की सड़कों पर यातायात अनुशासन की स्थिति भी चिंता का विषय है। शहर के व्यस्त मार्गों से लेकर संकरी गलियों तक गलत दिशा में वाहन चलाना, बिना इंडिकेटर मुड़ना, खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना और तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाना आम शिकायतों में शामिल हैं।

रात के समय अनावश्यक हाई-बीम का इस्तेमाल दूसरे वाहन चालकों के लिए परेशानी और दुर्घटना का कारण बन सकता है। दोपहिया वाहनों पर हेलमेट की अनदेखी और चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट नहीं लगाने जैसी लापरवाहियां भी सड़क सुरक्षा के प्रयासों को कमजोर करती हैं।

सवाल यह है कि जब वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कराने और सुरक्षित ड्राइविंग की आदत विकसित कराने की जिम्मेदारी परिवहन व्यवस्था की भी है, तो इस दिशा में जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी कार्रवाई हो रही है?

प्रदूषण, फिटनेस और ओवरलोडिंग पर निगरानी कितनी प्रभावी? – सड़क सुरक्षा का दायरा केवल ड्राइविंग लाइसेंस तक सीमित नहीं है। वाहनों की फिटनेस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, व्यावसायिक वाहनों की तकनीकी स्थिति और निर्धारित भार क्षमता का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

रायगढ़ जैसे औद्योगिक जिले में भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। ऐसे में परिवहन विभाग की नियमित जांच और प्रभावी निगरानी की जरूरत और बढ़ जाती है।

यदि प्रदूषण प्रमाणपत्रों की जांच, वाहन फिटनेस परीक्षण और ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई में ढिलाई बरती जाती है, तो इसका असर पर्यावरण के साथ-साथ सड़क सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।

विभाग को सार्वजनिक करना चाहिए कि निर्धारित अवधि में कितने वाहनों की जांच की गई, कितने वाहनों पर कार्रवाई हुई और कितने वाहनों को फिटनेस मानकों का उल्लंघन करने पर प्रतिबंधित किया गया।

अब उच्चाधिकारियों से पांच सीधे सवाल –

• जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच 22,070 आवेदनों के मुकाबले केवल 141 आवेदक ही ड्राइविंग टेस्ट में असफल क्यों हुए?
• क्या प्रत्येक आवेदक का निर्धारित ड्राइविंग ट्रैक पर व्यावहारिक परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया गया?
• क्या सभी ड्राइविंग टेस्ट की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और डिजिटल लॉग सुरक्षित हैं?
• क्या पिछले एक वर्ष में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का कोई स्वतंत्र ऑडिट कराया गया?
• क्या कथित अनियमितताओं की जांच के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की समीक्षा की जाएगी?

अब जांच से ही खुलेगा लाइसेंस व्यवस्था का सच – रायगढ़ की ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था पर उठे सवालों को केवल आरोप-प्रत्यारोप मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। उपलब्ध आंकड़े निश्चित रूप से विस्तृत विभागीय समीक्षा की मांग करते हैं। हालांकि केवल कम फेल प्रतिशत के आधार पर भ्रष्टाचार या फर्जी परीक्षण साबित नहीं होता, लेकिन इतनी कम असफलता के पीछे की प्रक्रिया की जांच होना जरूरी है।

जिला प्रशासन, परिवहन आयुक्त और संबंधित उच्चाधिकारियों को चाहिए कि जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक जारी किए गए लाइसेंसों, ड्राइविंग टेस्ट के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और परीक्षण प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट कराएं। यदि कहीं अनियमितता मिलती है, तो जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस महज प्लास्टिक का एक कार्ड नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाने की जिम्मेदारी सौंपने की अनुमति है। इस जिम्मेदारी में जरा-सी लापरवाही किसी परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन सकती है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है – रायगढ़ में ड्राइविंग टेस्ट वास्तव में हो रहा है या फिर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया सिर्फ आंकड़ों और कागजी औपचारिकताओं का खेल बनकर रह गई है?