सरगुजा में DMF के 1.32 करोड़ के कथित घोटाले पर बड़ा न्यायिक प्रहार! 21 शर्तों की अनदेखी, बिल-वाउचर गायब, 83.95 लाख का भुगतान अधूरे दस्तावेजों पर! उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर की अग्रिम जमानत खारिज…
अंबिकापुर। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये के भुगतान, निर्माण कार्यों की प्रक्रिया में कथित गंभीर अनियमितता, बिल-वाउचर का अभाव और नियमों को दरकिनार कर राशि हस्तांतरित किए जाने के आरोपों ने सरगुजा के प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) मद से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय, केशवपुर में कराए गए निर्माण कार्यों से जुड़े 1 करोड़ 32 लाख 33 हजार रुपये के कथित वित्तीय घोटाले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है।
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर श्री कमलेश जगदल्ला ने 4 नवंबर 2026 को पारित आदेश में आरोपी उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय के सामने रखे गए केस डायरी के तथ्यों में भुगतान प्रक्रिया, निर्माण कार्यों के दस्तावेज और वित्तीय नियमों के पालन को लेकर कई गंभीर सवाल सामने आए हैं।
इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि न्यायालयीन आदेश में तीन निर्माण कार्यों के लिए कुल 1.32 करोड़ रुपये की राशि, बिल-वाउचर उपलब्ध नहीं होने, प्रशासनिक स्वीकृति की 21 शर्तों के पालन में कथित कमी और 83.95 लाख रुपये के भुगतान में अधूरे दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है।
तीन निर्माण कार्य, 1.32 करोड़ का भुगतान और दस्तावेजों पर गंभीर सवाल – न्यायालयीन आदेश में केस डायरी के हवाले से तीन निर्माण कार्यों का विस्तृत ब्योरा सामने आया है।
- गार्डन सौंदर्यीकरण एवं सीसी रोड निर्माण: 33 लाख 24 हजार रुपये।
- प्रथम तल पर प्रयोगशाला, पुस्तकालय नवीनीकरण एवं आहाता निर्माण: 49 लाख 57 हजार रुपये।
- भूतल पर कक्ष एवं कार्यालय का नवीनीकरण, प्रवेश द्वार और पार्किंग शेड निर्माण: 49 लाख 52 हजार रुपये।
इन तीनों कार्यों की कुल स्वीकृत राशि 1 करोड़ 32 लाख 33 हजार रुपये बताई गई है।
न्यायालयीन आदेश में दर्ज अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, इन निर्माण कार्यों से संबंधित बिल-वाउचर और देयक उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई। ऐसे में सवाल उठता है कि करोड़ों रुपये के सरकारी भुगतान का आधार क्या था? किस दस्तावेज के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई और कार्यों की गुणवत्ता एवं वास्तविक लागत का सत्यापन किस स्तर पर हुआ?
प्रशासनिक स्वीकृति की 21 शर्तें, फिर भी नियमों के पालन पर सवाल! – इस मामले में 31 मार्च 2023 को जारी प्रशासनिक स्वीकृति आदेश भी महत्वपूर्ण है। न्यायालयीन आदेश में दर्ज विवरण के अनुसार, इस स्वीकृति में 21 बिंदुओं की शर्तों का पालन किया जाना था।
लेकिन केस डायरी में आरोप है कि निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया। भंडार क्रय नियमों के विपरीत खुली निविदा के अनुसार दर स्वीकृत किए जाने के बजाय प्रक्रिया में अनियमितता हुई। इतना ही नहीं, आयकर एवं वस्तुकर की कटौती नहीं किए जाने का आरोप भी दर्ज है।
आदेश में यह भी उल्लेख है कि सामग्री की आपूर्ति के लिए आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कार्यादेशों में संपूर्ण राशि के कार्य का आदेश दिए जाने की बात सामने आई। यदि इन तथ्यों की पुष्टि जांच में होती है, तो यह सरकारी निर्माण कार्यों की स्वीकृति, क्रियान्वयन और भुगतान प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करेगा।
48.36 लाख रुपये एक फर्म को, 83.95 लाख का भुगतान अधूरे दस्तावेजों पर! – न्यायालयीन आदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भुगतान के ब्योरे से जुड़ा है।
केस डायरी में दर्ज आरोपों के अनुसार, आरोपी उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर द्वारा मेसर्स स्मृति कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर, अंबिकापुर को 48 लाख 36 हजार 544 रुपये की राशि हस्तांतरित कराए जाने की बात कही गई है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि उक्त फर्म उप अभियंता की ही फर्म है और भुगतान के लिए आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही निकलेगा।
वहीं, न्यायालयीन आदेश में अनावेदक क्रमांक 7 एवं 8 को अधूरे दस्तावेजों के आधार पर 83.95 लाख रुपये का भुगतान किए जाने तथा राशि में हेराफेरी के आरोपों का भी उल्लेख है।
यहां सबसे बड़ा सवाल है कि जब सरकारी धन के भुगतान के लिए दस्तावेजी प्रमाण और निर्धारित प्रक्रिया अनिवार्य है, तो अधूरे दस्तावेजों के आधार पर इतनी बड़ी राशि का भुगतान कैसे हुआ? भुगतान की अनुशंसा किसने की और उसकी जांच किस स्तर पर की गई?
ग्राम पंचायत को क्रियान्वयन एजेंसी बनाकर भुगतान का पूरा खेल? – परिवाद में आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत केशवपुर को निर्माण कार्यों की क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया, लेकिन वास्तविक भुगतान प्रक्रिया में अन्य अधिकारियों और संबंधित फर्म की भूमिका रही।
शिकायतकर्ता के अनुसार, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को जनपद पंचायत कार्यालय बुलाकर उनके खाते में राशि अंतरित कराई गई और बाद में संबंधित फर्म को RTGS के माध्यम से भुगतान किया गया।
आरोप यह भी है कि बिना विधिवत निविदा, विज्ञापन और कोटेशन प्रक्रिया के कार्यादेश जारी कराए गए। इन आरोपों की वास्तविकता और प्रत्येक अधिकारी की भूमिका अब पुलिस विवेचना का महत्वपूर्ण विषय है।
जांच रिपोर्ट और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी उठे सवाल – न्यायालयीन आदेश में एक महत्वपूर्ण तकनीकी जांच का उल्लेख भी है। आरोपी की ओर से बचाव में कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, अंबिकापुर के प्रतिवेदन का हवाला दिया गया।
इस प्रतिवेदन के अनुसार, तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर PVC फॉल्स सीलिंग का कार्य कराया गया था। निरीक्षण में PVC के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त पाए गए, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता बताई गई। वहीं, प्रतिवेदन में महाविद्यालय का संपूर्ण कार्य प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और स्वीकृत राशि के अनुरूप संपन्न होना भी बताया गया।
यह तथ्य आरोपी के बचाव पक्ष की दलीलों में महत्वपूर्ण रहा। दूसरी ओर, केस डायरी में वित्तीय प्रक्रिया, भुगतान और दस्तावेजों से संबंधित गंभीर आरोप भी दर्ज हैं। अब जांच में यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण होगा कि निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति और भुगतान प्रक्रिया के बीच कोई अनियमितता हुई या नहीं।
आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन अदालत से नहीं मिली राहत – अग्रिम जमानत आवेदन में विवेक प्रताप सिंह राठौर की ओर से स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा गया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने जांच रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, अभियोजन की अनुमति और BNSS के प्रावधानों से जुड़े कानूनी सवाल भी उठाए।
आवेदक की ओर से यह दलील भी दी गई कि किसी सरकारी राशि का गबन या अनुचित लाभ प्राप्त करने का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
हालांकि, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने अपराध की गंभीरता, प्रथम दृष्टया सामने आए आरोपों और विवेचना को प्रभावित किए जाने की आशंका को महत्वपूर्ण माना।
न्यायालय ने कहा कि इस स्तर पर आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी को राहत मिलने पर वह प्रकरण की आगे की कार्रवाई में सहयोग नहीं करेगा।
दो सह-आरोपियों को पहले ही झटका, अब तीसरे की अग्रिम जमानत भी खारिज – इस मामले में न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखा कि सह-आरोपी शैलेन्द्र शर्मा और सुरेश्वर नाथ तिवारी की अग्रिम जमानत याचिकाएं 29 अक्टूबर 2026 को इसी न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर खारिज की जा चुकी हैं।
वर्तमान आवेदक का मामला भी उनसे अलग नहीं पाए जाने के कारण न्यायालय ने विवेक प्रताप सिंह राठौर को अग्रिम जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, एक ही प्रकरण में तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।
24 अक्टूबर को दर्ज हुई FIR, अब पुलिस विवेचना पर टिकी निगाहें – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर द्वारा 8 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश और कलेक्टर सरगुजा की जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना मणिपुर में 24 अक्टूबर 2026 को अपराध क्रमांक 180/2026 दर्ज किया गया।
प्रकरण में धारा 420, 467, 468, 471, 409, 201, 120(बी) एवं 34 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
न्यायालयीन आदेश के अनुसार, पुलिस की ओर से बताया गया कि मामले में संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने की कार्रवाई जारी है। परिवादी को भी कथन एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिया गया है। दस्तावेज प्राप्त होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध विधि के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अब सबसे बड़ा सवाल – 1.32 करोड़ की राशि का हिसाब कौन देगा? – DMF की राशि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और जनहित के कार्यों के लिए होती है। ऐसे में इस राशि के कथित दुरुपयोग का मामला केवल विभागीय अनियमितता नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन की जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय है।
अब जांच एजेंसियों के सामने कई अहम सवाल हैं –
- 1.32 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों के संपूर्ण बिल-वाउचर और भुगतान संबंधी दस्तावेज कहां हैं?
- प्रशासनिक स्वीकृति की 21 शर्तों का पालन क्यों नहीं हुआ?
- 48.36 लाख रुपये संबंधित फर्म को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया किसने पूरी की?
- 83.95 लाख रुपये के भुगतान में अधूरे दस्तावेजों का आधार क्या था?
- आयकर एवं वस्तुकर की कटौती नहीं किए जाने के आरोपों की जांच कौन करेगा?
- निर्माण कार्यों की वास्तविक लागत, गुणवत्ता और भुगतान का स्वतंत्र तकनीकी एवं वित्तीय ऑडिट होगा या नहीं?
- इस पूरे प्रकरण में अन्य अधिकारियों और संबंधित फर्म की भूमिका की जांच किस निष्कर्ष तक पहुंचेगी?
यह केवल 1.32 करोड़ रुपये का मामला नहीं, बल्कि सरकारी धन के उपयोग और प्रशासनिक जवाबदेही की अग्निपरीक्षा है।
अदालत द्वारा अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के बाद अब पुलिस विवेचना की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जरूरत है कि प्रत्येक भुगतान, बैंक लेन-देन, कार्यादेश, तकनीकी मूल्यांकन और स्वीकृति संबंधी दस्तावेजों की निष्पक्ष एवं गहन जांच हो, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी खजाने से निकली राशि का वास्तविक उपयोग कहां हुआ और यदि कहीं वित्तीय गड़बड़ी हुई है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है।
फिलहाल अग्रिम जमानत खारिज होना आरोपी की दोषसिद्धि नहीं है। मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। लेकिन न्यायालयीन आदेश में दर्ज गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों ने सरगुजा में DMF की कार्यप्रणाली और सरकारी धन के इस्तेमाल पर बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।
