पुनर्वास की 30 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री पर बवाल, पूर्व उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की को कलेक्टर का नोटिस; दो दिन में मांगा जवाब…

• सरगुजा में सरकारी पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई। राकेश विश्वास ने अनिल श्रीवास्तव के नाम कराई थी जमीन की रजिस्ट्री। कलेक्टर की अनुमति और भूमिस्वामी अधिकार प्रमाण पत्र को लेकर उठे सवाल। हाईकोर्ट के आदेश का भी मामला जुड़ा।…

अंबिकापुर। सरगुजा जिले में पुनर्वास विभाग की ओर से आवंटित सरकारी पट्टे की जमीन की खरीद-बिक्री का मामला अब प्रशासनिक जांच और जवाबदेही के दायरे में आ गया है। कलेक्टर अजीत वसंत ने जमीन की रजिस्ट्री में नियमों के पालन को लेकर तत्कालीन उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने आवश्यक दस्तावेजों और कानूनी प्रावधानों का समुचित सत्यापन किए बिना 30 डिसमिल पुनर्वास भूमि की रजिस्ट्री कर दी। कलेक्टर ने दो दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने अथवा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

क्या है पूरा मामला? – मामला 14 अगस्त 2026 को पंजीकृत एक विक्रय विलेख से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अंबिकापुर तहसील के सकालो निवासी राकेश विश्वास ने रिंग रोड, केदारपुर निवासी अनिल कुमार श्रीवास्तव के पक्ष में अपनी 30 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री कराई थी।

पंजीयन दस्तावेज के मुताबिक, जमीन खसरा नंबर 234/2 में दर्ज है। इसका कुल रकबा 0.1200 हेक्टेयर यानी लगभग 30 डिसमिल है। बताया गया है कि उक्त भूमि पुनर्वास विभाग की ओर से राकेश विश्वास को शासकीय पट्टे पर आवंटित की गई थी।

विवाद इस बात को लेकर खड़ा हुआ कि सरकारी पट्टे से प्राप्त इस जमीन के हस्तांतरण के दौरान लागू कानूनी प्रावधानों और आवश्यक दस्तावेजों का पालन किया गया था या नहीं।

कलेक्टर की अनुमति क्यों बनी विवाद की वजह? – छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165(7-ख) में सरकारी पट्टे से प्राप्त भूमि के हस्तांतरण को लेकर विशेष प्रावधान हैं। सामान्य स्थिति में ऐसी जमीन के हस्तांतरण के लिए कलेक्टर या कलेक्टर से नीचे नहीं के राजस्व अधिकारी की लिखित अनुमति आवश्यक होती है।

हालांकि, इस प्रावधान में 2023 के संशोधन के बाद एक महत्वपूर्ण छूट भी जोड़ी गई है। धारा 158(4) के तहत भूमिस्वामी अधिकार प्रमाण पत्र रखने वाले भूमिस्वामी अथवा उनके कानूनी वारिस और धारा 158(5) के तहत फ्रीहोल्ड अधिकार रखने वाले भूमिस्वामी को संबंधित भूमि के हस्तांतरण के लिए उक्त अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

यानी केवल कलेक्टर की अनुमति नहीं होना अपने आप में उल्लंघन साबित नहीं करता। यह देखना भी जरूरी है कि संबंधित विक्रेता के पास कानून के तहत छूट पाने की पात्रता और आवश्यक भूमिस्वामी अधिकार प्रमाण पत्र था या नहीं।

पुराने आदेश का हवाला, लेकिन क्रेता-विक्रेता अलग! – प्रकाशित मामले के विवरण के अनुसार, रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज में कलेक्टर न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 184/अ-21/2022-23 के 5 अक्टूबर 2023 के आदेश का उल्लेख भी किया गया था।

लेकिन इस आदेश को लेकर भी सवाल उठे हैं। बताया गया है कि पुराने आदेश में जिन क्रेता और विक्रेता के पक्ष में अनुमति दी गई थी, वे वर्तमान रजिस्ट्री में शामिल पक्षकारों से अलग थे। ऐसे में उस आदेश को मौजूदा जमीन के हस्तांतरण के लिए वैध अनुमति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था या नहीं, यह जांच का विषय है।

प्रशासन की आपत्ति यह भी है कि रजिस्ट्री के समय संबंधित भूमि का भूमिस्वामी अधिकार प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया था।

15 मई 2026 के हाईकोर्ट आदेश से भी जुड़ा है मामला – इस प्रकरण का एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर का 15 मई 2026 का आदेश है। उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार, राकेश विश्वास बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, रिट याचिका क्रमांक 2557/2026 में न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने धारा 158(4) और धारा 165(7-ख) के संशोधित प्रावधानों की व्याख्या की थी।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि धारा 158(4) के तहत कृषि प्रयोजन के पट्टे पर आवंटित भूमि के मामले में आवंटन की तारीख से 20 वर्ष पूरे होने पर पात्र व्यक्ति भूमिस्वामी माना जा सकता है। वहीं, भूमिस्वामी अधिकार प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति को धारा 165(7-ख) के तहत कलेक्टर की पूर्व अनुमति से छूट प्राप्त है।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि उप पंजीयक को विक्रेता की भूमिस्वामी स्थिति और उससे संबंधित प्रमाण पत्र का सत्यापन करना होगा। अदालत ने संबंधित उप पंजीयक को इन्हीं कानूनी प्रावधानों और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर पंजीयन के आवेदन पर नियमानुसार विचार करने का निर्देश दिया था।

इसलिए मौजूदा विवाद में अहम सवाल यह है कि रजिस्ट्री के समय विक्रेता की भूमिस्वामी स्थिति का सत्यापन किस आधार पर किया गया और आवश्यक प्रमाण पत्र के बिना पंजीयन की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई।

अब रॉबर्ट तिर्की के जवाब पर टिकी नजरें – कलेक्टर की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस में तत्कालीन उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की से दो दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि संबंधित जमीन की रजिस्ट्री के दौरान किन दस्तावेजों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर पंजीयन किया गया।

फिलहाल यह मामला केवल 30 डिसमिल जमीन की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी पट्टे की जमीन के हस्तांतरण में दस्तावेजों के सत्यापन, उप पंजीयक की जिम्मेदारी और भू-राजस्व संहिता के संशोधित प्रावधानों के पालन से भी जुड़ा है।

अब सबकी निगाहें रॉबर्ट तिर्की के स्पष्टीकरण और कलेक्टर के अगले कदम पर हैं। उनका जवाब इस पूरे प्रकरण में आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की दिशा तय करेगा।