दल्ली राजहरा में अवैध मुरूम खनन से हरियाली पर संकट, वन विभाग और बीएसपी की भूमिका पर सवाल

फिरोज अहमद खान (पत्रकार)
बालोद। जिले के दल्ली राजहरा शहर के हरित आवरण और पर्यावरणीय संतुलन पर इन दिनों अवैध मुरूम उत्खनन का गहरा संकट मंडरा रहा है। दल्ली राजहरा से ग्राम चिखली-नर्राटोला मार्ग के किनारे नाले के समीप मुरूम के एक बड़े टीले को कथित खनन माफियाओं द्वारा बेरहमी से खोदे जाने की घटना सामने आई है। इस अनियंत्रित खुदाई के कारण कई हरे-भरे पेड़ जड़ सहित धराशायी हो चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में वृक्ष गिरने के कगार पर पहुंच गए हैं। स्थानीय स्तर पर उठ रही चर्चाओं के अनुसार, इस पूरे मामले में वन विभाग की निष्क्रियता और भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) प्रबंधन की चुप्पी ने शहर के पर्यावरण को दोहरी मार के बीच ला खड़ा किया है।

वन विभाग की लापरवाही कहे या बीएसपी की चुप्पी। इन दोनों विभागों की चक्की में पिसता शहर का पर्यावरण। आपको बता दें कि बालोद जिले के दल्ली राजहरा शहर से ग्राम चिखली – नर्राटोला जाने वाली सड़क किनारे ही नाले के बगल में मुरूम चोरों ने बड़े से मुरूम के टीले को बेरहमी से काट और खोद डाला है। जिसकी वजह से कई हरे भरे पेड़ उखाड़कर गिर गए है और कुछ गिरने की कगार पर है। दल्ली राजहरा वन विभाग चैन की नींद सो रहा है वही इनमें कसावट रखने वाले बालोद डीएफओ किसी पत्रकार का फोन उठाना पसंद नहीं करते। राजहरा माइंस पहाड़ के पीछे का हरा भरा जंगल जहां जमीन के नीचे मुरूम और लौह अयस्क बहुतायत में है वही बेशकीमती खजाने पर दल्ली राजहरा के चोरों की नजर पड़ गई है। ये मदमस्त चोर लगातार इस जगह से रोजाना अवैध मुरूम उल्खनन कर शहर और आसपास महंगे दामों में बेच मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। वही जिले का खनिज विभाग घोड़े बेचकर सोया हुआ है। उनकी नींद में दखल देना ठीक नहीं होगा।
जानकारी के अनुसार, राजहरा माइंस की पहाड़ियों के पीछे स्थित घने वन क्षेत्र में मुरूम और लौह अयस्क का समृद्ध भंडार है, जिस पर अवैध उत्खनन करने वालों की नजर टिकी हुई है। डैम साइड नाले के पीछे के हिस्से से प्रतिदिन बड़े पैमाने पर मुरूम निकालकर शहर व आसपास के क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्वयं को बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर बताने वाले ये तत्व जेसीबी मशीनों का उपयोग कर पेड़ों की जड़ों के पास से ही खुदाई कर रहे हैं। इससे कई विशालकाय वृक्षों की जड़ें उघड़कर हवा में लटक गई हैं और तेज हवा या आंधी की स्थिति में इनके गिरने का खतरा बढ़ गया है।

आपको बता दें कि डेम साइड नाले के पीछे हो रहे मुरूम के अवैध उत्खनन पर वन विभाग सहित बीएसपी के अधिकारी चुप्पी साधे हुए है। जबकि मुरूम चोर चांदी काट रहे है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस जगह पर कई हरे भरे पेड़ है जिनमें बेशकीमती सागौन लकड़ी भी बहुतायत में उपलब्ध है। हमारे गोपनीय सूत्र ने बताया कि दल्ली राजहरा के ये मुरूम चोर जो अपने आपको बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर बतलाते है। वे मुरूम के अवैध उत्खनन के लिए हरे भरे विशालकाय पेड़ों को भी नहीं बख्श रहे है। वही इन पेड़ों के नीचे ही जेसीबी मशीन के बकेट को अड़ाकर मुरूम का उत्खनन किया जा रहा है। जिससे उन हरे भरे पेड़ों की जड़ हवा में हो गई है। वही तेज हवा या तूफान से ये खड़ा पेड़ भरभराकर गिर जाएगा। जिसके बाद ये मुरूम चोर कथित बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर इसे अपने टिप्पर में भरकर ले जाएंगे।
पर्यावरण का ऐसा दुखदाई विनाश लीला चलने के बावजूद भी बालोद जिले के डीएफओ अभिषेक अग्रवाल, दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र अधिकारी संतोष ठाकुर, संबंधित बीट गार्ड सहित बीएसपी के जिम्मेदार अधिकारी भी कही गुम है। आपको बता दें कि बीएसपी हर वर्ष पर्यावरण संरक्षण की दिखावटी साज सज्जा के लिए कई कार्यक्रम करवाती है वही छत्तीसगढ़ वन विभाग भी पर्यावरण संरक्षण पर हर साल करोड़ों की रकम खर्च करता है लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजारा है।
इस क्षेत्र में बहुमूल्य सागौन सहित अन्य प्रजातियों के हरे-भरे पेड़ों की मौजूदगी स्थिति को और अधिक संवेदनशील बनाती है। आरोप है कि पेड़ गिरने के बाद उनकी लकड़ी को भी टिप्परों में भरकर ठिकाने लगाने का खेल चल सकता है। इसके बावजूद खनिज विभाग, वन विभाग और बीएसपी के जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।
एक ओर जहां पर्यावरण बचाने के नाम पर हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च किए जाने और विभिन्न जागरूकता आयोजनों का दावा किया जाता है, वहीं जमीनी हकीकत इसके विपरीत दिखाई दे रही है। क्षेत्रीय लोगों और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो दल्ली राजहरा की हरियाली को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है।
अवैध खनन और खुदाई से हरियाली को हो रहा नुकसान बेहद गंभीर व दयनीय स्थिति है। पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से यह घटना चिंताजनक है, इसलिए संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों को इसे तत्काल संज्ञान में लेकर सख्त व आवश्यक कदम उठाना चाहिए।
प्रदीप साहू एवं टिकेश साहू, पर्यावरण प्रेमी, जिला बालोद




