राजहरा में ब्याजखोरों का आतंक : उजड़ते परिवार, आत्महत्याएं और प्रशासन की सुस्ती पर उठे सवाल

फिरोज अहमद खान (पत्रकार)
बालोद। छत्तीसगढ़ की प्रमुख लौह नगरी दल्ली राजहरा में अवैध साहूकारिता और कुख्यात ब्याजखोरों का काला साया इस कदर गहराता जा रहा है कि हंसते-खेलते परिवार पूरी तरह तबाह हो रहे हैं। भारी-भरकम और मनमाना ब्याज वसूलने वाले इन सूदखोरों के अमानवीय उत्पीड़न से तंग आकर कई लाचार लोगों ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिए है। मामूली रकम उधार लेने वाले मजदूर और छोटे व्यापारी चक्रवृद्धि ब्याज के इस दलदल में ऐसे फंसते हैं कि मूलधन चुकाने के बाद भी उनका कर्ज कभी खत्म नहीं होता।
सूदखोरों द्वारा ऋणियों के घरों पर धमकियां देना, सरेराह बेइज्जत करना और महिलाओं व बच्चों को प्रताड़ित करना आम हो गया है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम, 1937 प्रभावी कानून प्रदान करता है। इस अधिनियम की धारा 3 में ‘उत्पीड़न’ को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 4 के तहत ऋण वसूली के उद्देश्य से किसी ऋणी का पीछा करना, उसके घर के आसपास मंडराना या डराना-धमकाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। वहीं, धारा 5 इसे संज्ञेय अपराध बनाती है।

इसके साथ ही, नए आपराधिक कानूनों— भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अंतर्गत भी पीड़ितों को मजबूत सुरक्षा कवच मिला है। बीएनएस की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत उन बेरहम ब्याजखोरों पर सख्त गैर-जमानती कार्रवाई का प्रावधान है जिनकी प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित मौत को गले लगा लेते हैं। इसके अलावा, बीएनएस की धारा 351 (आपराधिक अभित्रास) और धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के जरिए भी आरोपियों को शिकंजे में कसा जाता है।
बिना लाइसेंस ब्याज का धंधा अवैध है। भारतीय कानून (मनी लेंडर्स एक्ट) के तहत बिना सरकारी लाइसेंस के किसी को ब्याज पर पैसे देना और मनमाना ब्याज वसूलना एक दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति अवैध ब्याज के नाम पर परेशान कर रहा है, तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में लिखित शिकायत दें या पुलिस के इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल करें। लेन-देन की रसीद, व्हाट्सएप चैट या कॉल रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर सुरक्षित रखें। शहर की जनता ने जिले की कलेक्टर और एसपी से मांग की है कि इस विषय पर गंभीरता से चिंतन कर इस भयावह तथा गंभीर समस्या का नियमानुसार निवारण करे।
अब वक्त आ गया है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन गहरी नींद से जागे। जनता मांग कर रही है कि शहर में एक विशेष जांच अभियान चलाकर इन अवैध ब्याजखोरों के नेटवर्क का सफाया किया जाए, ताकि किसी अन्य परिवार को अपनी जान न गंवानी पड़े।




