“अब सच दबेगा नहीं… दर्ज होगा” : भ्रष्टाचार और सिस्टम की खामियों के खिलाफ प्रोफेसर अकील ने शुरू की ‘गब्बर फाइल्स’ मुहिम…

रायपुर / अम्बिकापुर।प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्टाचार और व्यवस्था की खामियों से जूझ रही आम जनता के लिए एक नई उम्मीद की किरण सामने आई है। सामाजिक कार्यकर्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर अकील अहमद अंसारी ने डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जवाबदेही तय करने के लिए “गब्बर फाइल्स — सच का डिजिटल रिकॉर्ड” नामक एक नई वैधानिक जन-पहल की शुरुआत की है। इस डिजिटल जनमंच का उद्देश्य पीड़ितों, ईमानदार अधिकारियों और आम जनता को एक ऐसा साझा मंच देना है जहाँ वे भ्रष्टाचार के खिलाफ बेखौफ होकर अपनी आवाज और सबूत रख सकें।

सिस्टम की मार झेलता आम आदमी :  प्रोफेसर अकील ने अपने फेसबुक वॉल के जरिए इस मुहिम का ऐलान करते हुए मौजूदा व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने लिखा कि आज देश का आम आदमी हर दिन सिस्टम से लड़ रहा है। कागजों में बनने वाली सड़कें जमीन पर नदारद हैं, अस्पतालों में इलाज नहीं है और स्कूलों में शिक्षा का स्तर कमजोर है। बिना रिश्वत के काम न होना, झूठे मुकदमे, जमीन फर्जीवाड़ा और निजी संस्थाओं की मुनाफाखोरी से जनता त्रस्त है। ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि आखिर त्रस्त जनता अपनी शिकायत लेकर जाए तो कहाँ जाए? ‘गब्बर फाइल्स’ इसी सवाल का जवाब बनने जा रहा है।

ईमानदार अधिकारियों के लिए भी सुरक्षित मंच – यह मुहिम केवल आम जनता की समस्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सिस्टम के भीतर घुटन महसूस कर रहे ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों की आवाज भी बनेगी। अकील अंसारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी विभागों में हावी स्टाफ पॉलिटिक्स, चमचागिरी, गलत लोगों के प्रभाव और दलाली के कारण कई ईमानदार कर्मचारी चाहकर भी सच नहीं बोल पाते। अकेले पड़ जाने या विभागीय प्रताड़ना के डर से वे पीछे हट जाते हैं। ‘गब्बर फाइल्स’ ऐसे कर्मचारियों को गोपनीय रूप से तथ्य और सबूत सामने लाने का एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा।

क्या है ‘गब्बर फाइल्स’ और यह कैसे काम करेगा? – इसे एक ‘वैधानिक डिजिटल जनमंच’ का स्वरूप दिया गया है। इसके काम करने का तरीका कुछ इस प्रकार होगा:

• ​सीधी शिकायत: आम जनता और पीड़ित सीधे अपनी बात और डिजिटल साक्ष्य मंच पर साझा कर सकेंगे।
• ​गोपनीयता: सिस्टम के कर्मचारी या अधिकारी अपनी पहचान गुप्त रखकर भ्रष्टाचार के पुख्ता तथ्य उजागर कर सकेंगे। हर हाल में शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रखी जाएगी।
• ​सत्यापन और कार्रवाई: प्राप्त दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों का प्रारंभिक सत्यापन किया जाएगा। तथ्यों की पुष्टि होने के बाद वैधानिक जांच के आधार पर संबंधित विभागों को सक्रिय किया जाएगा और मामले को सार्वजनिक विमर्श में लाया जाएगा।
• ​ईमानदारों का सम्मान: जो अधिकारी और कर्मचारी ईमानदारी से जनहित में काम कर रहे हैं, उनके अच्छे कार्यों को इस मंच के जरिए सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया जाएगा।

संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में होगी कार्रवाई – आयोजकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह मंच पूरी तरह से संवैधानिक मर्यादाओं, पारदर्शिता और जवाबदेही के दायरे में काम करेगा। यह किसी भी प्रकार की निजी रंजिश, धमकी, उगाही या गैर-कानूनी गतिविधि का समर्थन नहीं करेगा। इसका एकमात्र उद्देश्य दस्तावेजों और कानून के आधार पर भ्रष्टाचारियों की जवाबदेही तय करना है।

जनता से मांगा साथ: “सिस्टम में रहकर सिस्टम की सफाई” –  प्रोफेसर अकील ने सोशल मीडिया पर लोगों से इस मुहिम पर राय मांगते हुए इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने पूछा है कि क्या लोग केवल वायरल वीडियो तक सीमित रहना चाहते हैं, या साक्ष्यों के आधार पर ठोस कार्रवाई चाहते हैं?

​इस नई मुहिम का मूल मंत्र बिल्कुल स्पष्ट है — “गब्बर फाइल्स — अब सच दबेगा नहीं… दर्ज होगा।”