पत्थलगांव : पंचायत के ‘पक्के’ काम या कागजी खेल? मुडाबहला में 15वें वित्त आयोग के खर्चों पर RTI की ‘सर्जिकल स्ट्राइक’…
पत्थलगांव/जशपुर। ग्रामीण विकास के नाम पर आने वाले सरकारी धन का उपयोग धरातल पर हो रहा है या फाइलों में? जनपद पंचायत पत्थलगांव के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मुडाबहला अब जांच के घेरे में है। पत्रकार द्वारा सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई एक विस्तृत जानकारी ने पंचायत और जनपद के गलियारों में खलबली मचा दी है।
क्या है पूरा मामला? – पत्रकार ने अप्रैल 2021 से अब तक 15वें वित्त आयोग के तहत कराए गए सभी विकास कार्यों का कच्चा-चिट्ठा मांगा है। इस आर.टी.आई. की खास बात यह है कि इसमें केवल खर्चों का विवरण नहीं, बल्कि उन ‘प्रमाणों’ की मांग की गई है जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है।
इन तीन बिंदुओं पर फंसा पेंच : आर.टी.आई. में मुख्य रूप से चार कड़े सवाल पूछे गए हैं, जो भ्रष्टाचार की गुंजाइश को खत्म करते हैं :
- एम.बी. (Measurement Book) के पन्ने : जिन पन्नों के आधार पर भुगतान ‘पास’ किया गया, उनकी प्रमाणित प्रतियां मांगी गई हैं।
- जियो-टैग तस्वीरें : कार्य के पूर्व, मध्य और पूर्ण होने की अक्षांश-देशांतर (Latitude-Longitude) युक्त फोटो, ताकि यह साफ हो सके कि काम उसी जगह हुआ है जहां बताया गया।
- मस्टर रोल : काम करने वाले मजदूरों की सत्यापित सूची, जिससे ‘फर्जी हाजिरी’ के खेल का पर्दाफाश हो सके।
कानूनी शिकंजे की चेतावनी – इस आर.टी.आई. में अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि जानकारी छिपाई गई या भ्रामक दी गई, तो यह केवल आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 20 का उल्लंघन नहीं होगा, बल्कि भारतीय न्याय संहिता (BNS)-2023 की धारा 198 और 240 के तहत एक ‘अपराधिक कृत्य’ माना जाएगा।
“पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की बुनियाद है। मुडाबहला पंचायत में जनता के पैसे का वास्तविक उपयोग हुआ है या नहीं, यह दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यदि रिकॉर्ड में हेरफेर पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कराई जाएगी।”
अब आगे क्या? – जन सूचना अधिकारी और जनपद पंचायत सीईओ कमलकान्त श्रीवास को धारा 7(1) के तहत 30 दिनों के भीतर यह जानकारी देनी है। अब देखना यह होगा कि विभाग पारदर्शिता दिखाता है या फिर ‘तकनीकी खामियों’ का बहाना बनाकर जानकारी दबाने की कोशिश करता है।
