रायगढ़। जिले के जनपद पंचायत तमनार के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों और सरकारी धन के उपयोग पर अब पारदर्शिता का चाबुक चलने वाला है। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी दबाने और लापरवाही बरतने वाले तीन ग्राम पंचायतों के सचिवों के खिलाफ प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें पेशी का नोटिस जारी किया है।
मस्टररोल और जियो-टैग तस्वीरों ने बढ़ाई धड़कनें : अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत कुंजेमुरा, पेलमा और कोडकेल से 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत हुए कार्यों का विस्तृत ब्यौरा माँगा था। आवेदक ने केवल कागजी आंकड़े नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार करते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की मांग की है:
- माप पुस्तिका (MB) : भुगतान के आधार वाले प्रमाणित पृष्ठ।
- जियो-टैग तस्वीरें : कार्य शुरू होने से पहले, दौरान और पूर्ण होने की तीन चरणों वाली तस्वीरें, जो पोर्टल पर अपलोड की गई हैं।
- मस्टररोल : मानव श्रम की पुष्टि करने वाले सत्यापित मस्टररोल, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भुगतान असली श्रमिकों को हुआ है या यह केवल कागजी खानापूर्ति है।
समय पर जानकारी न देना पड़ा भारी : निर्धारित समय सीमा के भीतर जानकारी उपलब्ध न कराने या भ्रामक जानकारी देने के कारण यह मामला अब प्रथम अपील तक पहुँच गया है। जनपद पंचायत तमनार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी संजय चन्द्रा ने इसे गंभीरता से लेते हुए तीनों सचिवों को कड़ा निर्देश जारी किया है।
24 मार्च को होगी ‘अग्निपरीक्षा’ – अपीलीय अधिकारी ने 24 मार्च 2026 को सुबह 11:00 बजे जनपद कार्यालय में सुनवाई तय की है। संबंधित सचिवों को अपना लिखित जवाब लेकर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।
इन सचिवों की होगी पेशी :
- श्री सेवकराम सिदार (ग्राम पंचायत कुंजेमुरा)
- श्री ईयाराम सिदार (ग्राम पंचायत पेलमा)
- श्री कृतलाल साहू (ग्राम पंचायत कोडकेल)
इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। यदि सचिव संतोषजनक जवाब या दस्तावेज पेश नहीं कर पाते हैं, तो उन पर आरटीआई अधिनियम के तहत अर्थदंड और अनुशासनात्मक कार्रवाई की गाज गिर सकती है।
