धान खरीदी शुरू होते ही ओडिशा के धान की छत्तीसगढ़ में घुसपैठ! देवभोग-अमलीपदर में कथित कोचिया नेटवर्क सक्रिय, चेकपोस्ट की निगरानी पर उठे सवाल…

- 19 पिकअप जब्त, 400 क्विंटल से अधिक धान बरामद; आखिर किन रास्तों से पहुंच रही ओडिशा की उपज? रात के अंधेरे में परिवहन और कथित सांठगांठ के आरोपों ने बढ़ाई प्रशासन की चुनौती!…
गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत होते ही ओडिशा की सीमाओं से लगे देवभोग और अमलीपदर तहसील क्षेत्र में बाहरी धान की आवक का मामला एक बार फिर चर्चा में है। सरकारी धान खरीदी व्यवस्था के बीच ओडिशा के सीमावर्ती जिलों से बड़ी मात्रा में धान छत्तीसगढ़ पहुंचने की सूचनाएं सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि जब सरकार किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ देने के लिए व्यवस्था कर रही है, तब दूसरे राज्य का धान यहां खपाने की कोशिशें आखिर किसके संरक्षण में हो रही हैं?
मामला केवल अवैध परिवहन का नहीं, बल्कि स्थानीय किसानों के हित, सरकारी खरीदी की पारदर्शिता और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासनिक निगरानी का भी है।
12 से 15 क्विंटल उत्पादन, फिर 15 क्विंटल से ज्यादा धान कहां से आ रहा? – देवभोग और आसपास के क्षेत्रों में धान की औसत पैदावार 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ बताई जाती रही है। ऐसे में सरकारी खरीदी के दौरान वास्तविक उत्पादन और बिक्री की मात्रा को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
स्थानीय स्तर पर आरोप हैं कि कुछ बिचौलिए किसानों को अतिरिक्त धान उपलब्ध कराकर सरकारी खरीदी केंद्रों तक पहुंचाने का रास्ता तलाशते हैं। इस बार भी ओडिशा से जुड़े कथित कोचिया किसानों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
हैरानी की बात यह है कि सरकारी योजना में किसानों को निर्धारित पात्रता के अनुसार लाभ मिलने की व्यवस्था होने के बावजूद कुछ किसानों के बीच भ्रम फैलाए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
ओडिशा से धान खपाने के लिए सक्रिय बताए जा रहे बिचौलिए, रात के अंधेरे में परिवहन के आरोप – जानकारी के अनुसार, जामगांव का एक चर्चित बिचौलिया, जिसकी किराना दुकान ओडिशा सीमा पार चंदाहांडी में बताई जाती है, कथित तौर पर रात के समय मगरोड़ा चेकपोस्ट मार्ग से धान का परिवहन कर रहा है।
इसी तरह दहीगांव निवासी एक राजनीतिक रसूख रखने वाले कथित कोचिया पर भी खोखसरा मार्ग से पिकअप वाहनों के जरिए धान लाने के आरोप लगाए जा रहे हैं।
स्थानीय सूत्रों का दावा है कि इनसे जुड़ी कुछ गाड़ियां पकड़ी गई थीं, लेकिन बाद में कथित समझौते के बाद छोड़ दिए जाने की चर्चा है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।
नांगझर, कंदामुड़ा, कैठपदर, नांगलदेही, सेनमुड़ा, केन्दूबन, खोकसरा, झिरपानी, बरही, किसीपानी रोड, बीरीघाट तथा उरमाल-तेतलखूंटी चेकपोस्ट क्षेत्र को भी धान परिवहन के संभावित रास्तों के रूप में बताया जा रहा है।
सवाल सीधा है – जब सीमावर्ती रास्तों पर निगरानी व्यवस्था मौजूद है, तो इतनी बड़ी मात्रा में धान का परिवहन कैसे हो रहा है? – कम उत्पादन वाले किसानों को भ्रमित करने का आरोप, बोनस के नाम पर फैलाया जा रहा डर! इस वर्ष चक्रवाती तूफान अर्नब के प्रभाव से उत्पादन प्रभावित होने की बात कही जा रही है। कुछ क्षेत्रों में किसानों की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में कम बताई जा रही है।
इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर किसानों के बीच कथित तौर पर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि यदि उन्होंने न्यूनतम 15 क्विंटल धान नहीं बेचा तो शेष छह क्विंटल के बराबर मिलने वाला बोनस प्रभावित हो जाएगा।इतना ही नहीं, किसानों को यह डर भी दिखाया जा रहा है कि यदि इस वर्ष कम उत्पादन का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हो गया तो भविष्य में वे अधिक धान नहीं बेच पाएंगे। कुछ किसानों को उत्पादन संबंधी शपथपत्र की अनिवार्यता बताकर उलझाने की भी शिकायतें हैं।
ऐसे में प्रशासन के सामने दोहरी जिम्मेदारी है – एक तरफ वास्तविक किसानों को सरकारी योजनाओं का सही लाभ दिलाना और दूसरी तरफ बिचौलियों द्वारा फैलाए जा रहे कथित भ्रम पर रोक लगाना।
हल्दीघाटी से धान लाने के लिए पगडंडी तक दुरुस्त! तीन लाख रुपये खर्च करने की चर्चा – अमलीपदर तहसील के घुमरापदर क्षेत्र से एक और गंभीर जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ बिचौलियों ने मिलकर ओडिशा के नवरंगपुर जिले के हल्दीघाटी क्षेत्र से धान की आपूर्ति आसान बनाने के लिए पथरीले रास्ते पर मुरमीकरण कराया।
स्थानीय स्तर पर इस काम पर करीब तीन लाख रुपये खर्च होने की चर्चा है। आरोप है कि रास्ते को इस तरह दुरुस्त किया गया, ताकि धान से लदे पिकअप और ट्रैक्टर आसानी से आवाजाही कर सकें। यदि इस निर्माण कार्य का उद्देश्य वास्तव में बाहरी धान का परिवहन सुगम बनाना था, तो यह जांच का गंभीर विषय है। प्रशासन को रास्ते के निर्माण, खर्च की वास्तविकता और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच करनी चाहिए।
देवभोग पुलिस की कार्रवाई : 15 दिनों में 19 पिकअप जब्त, 400 क्विंटल से अधिक धान बरामद – सीमावर्ती क्षेत्र में ओडिशा से धान लाने के मामले में देवभोग पुलिस की कार्रवाई के आंकड़े भी सामने आए हैं।
जानकारी के मुताबिक, पिछले 15 दिनों में पुलिस ने 19 पिकअप वाहनों को जब्त किया है। इन वाहनों से 400 क्विंटल से अधिक धान बरामद होने की बात कही जा रही है। ये आंकड़े सीमावर्ती इलाकों में बाहरी धान की आवक की गंभीरता की ओर संकेत करते हैं। यदि लगातार जांच और निगरानी की जाए तो ऐसे मामलों में और भी खुलासे हो सकते हैं।
हालांकि, जब्ती के आंकड़ों के साथ यह भी जरूरी है कि प्रशासन यह स्पष्ट करे कि पकड़ा गया धान कहां से आया, उसके वास्तविक मालिक कौन हैं और उसे सरकारी खरीदी व्यवस्था में खपाने की कोई कोशिश हुई थी या नहीं।
प्रशासन के सामने पांच बड़े सवाल :
- ओडिशा से छत्तीसगढ़ में धान लाने वाले कथित बिचौलियों के नेटवर्क की जांच कब होगी?
- मगरोड़ा और अन्य सीमावर्ती चेकपोस्ट पर रात के समय निगरानी की वास्तविक स्थिति क्या है?
- पकड़े गए वाहनों को छोड़ने के आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या इसकी जांच हुई है?
- हल्दीघाटी से घुमरापदर तक रास्ते के मुरमीकरण पर कथित तीन लाख रुपये खर्च करने के मामले की जांच कौन करेगा?
- किसानों को बोनस और धान बिक्री की पात्रता को लेकर भ्रमित करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी?
किसानों के हक की रक्षा या बिचौलियों का खेल? जवाबदेही तय करना जरूरी – सरकार की धान खरीदी योजना का वास्तविक उद्देश्य किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना है। लेकिन यदि इस व्यवस्था में दूसरे राज्य का धान अवैध रूप से शामिल होता है, तो इसका सीधा असर स्थानीय किसानों के हित और सरकारी खरीद की पारदर्शिता पर पड़ सकता है।
जरूरत केवल जब्ती की कार्रवाई तक सीमित रहने की नहीं है। सीमावर्ती रास्तों पर नियमित निगरानी, धान के स्रोत का सत्यापन, परिवहन दस्तावेजों की जांच और किसानों के बीच सरकारी नियमों का व्यापक प्रचार जरूरी है।
अब निगाहें जिला प्रशासन, खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस पर हैं। देखना यह है कि ओडिशा से आने वाले धान के कथित नेटवर्क की जड़ तक जांच पहुंचती है या कार्रवाई केवल पिकअप वाहनों की जब्ती तक सीमित रह जाती है।
किसानों के नाम पर सरकारी योजना का लाभ उठाने वाले कथित बिचौलियों पर शिकंजा कसना जरूरी है, ताकि छत्तीसगढ़ के वास्तविक किसानों का हक सुरक्षित रह सके।




