कोरबा : SECL में साहू का स्थानांतरण क्यों? महिलाओं के गंभीर आरोपों पर महाप्रबंधक और कार्मिक विभाग की चुप्पी कब टूटेगी साहब?…

भाग 2
- 6 दिसंबर 2025 का स्थानांतरण आदेश सार्वजनिक, अब सुशील कुमार साहू सहित जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब! महिलाओं ने लगाए दुर्व्यवहार, जातिगत अपमान और धमकी के आरोप।…
कोरबा। SECL दीपका क्षेत्र में आखिर प्रशासनिक व्यवस्था चल कैसे रही है? अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी हो रहे हैं, लेकिन महिलाओं की गंभीर शिकायतों पर कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं! अब सवाल सीधे महाप्रबंधक, कार्मिक विभाग और संबंधित अधिकारी सुशील कुमार साहू से हैं।
6 दिसंबर 2025 का SECL कार्यालय आदेश क्रमांक 2384 बताता है कि सुशील कुमार साहू, उप-प्रबंधक (खनन), की पदस्थापना भू-राजस्व, दीपका क्षेत्र से बदलकर दीपका विस्तार परियोजना की गई थी। इसी आदेश में लोकश्वर बजारे की पदस्थापना भी बदली गई थी।

लेकिन सवाल है – सुशील कुमार साहू की पदस्थापना बदलने का वास्तविक प्रशासनिक कारण क्या था? क्या यह सामान्य फेरबदल था? SECL प्रबंधन इसका स्पष्ट जवाब क्यों नहीं देता?
यह स्थानांतरण महिलाओं की बाद की शिकायत से पहले हुआ था, इसलिए दोनों को जोड़ना उचित नहीं होगा। फिर भी आदेश के पीछे का प्रशासनिक आधार जानना जनता का सवाल है।
साहू पर गंभीर आरोप, महाप्रबंधक की जवाबदेही कहां?…ग्राम सुंआबोड़ी की चंद्रकली पटेल, ललिता, दुर्गा और दिव्या सहित अन्य महिलाओं ने आरोप लगाया है कि जमीन और पुनर्वास का हक मांगने के दौरान सुशील कुमार साहू ने उनके साथ कथित दुर्व्यवहार, जातिगत अपमान और धमकी दी।
24 सितंबर 2026 को शिकायत और 17 नवंबर को स्मरण पत्र दिए जाने के बावजूद शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई की स्थिति जानने का इंतजार है।
- महाप्रबंधक दीपका बताएं – क्या आपके अधीनस्थ अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं?
- कार्मिक विभाग बताए- क्या संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया?
- सुशील कुमार साहू अपना पक्ष रखें – महिलाओं के आरोपों पर आपका जवाब क्या है?
पुलिस प्रशासन भी जवाब दे! – पुलिस अधीक्षक कोरबा और अजाक थाना प्रभारी से सवाल हैं :
- शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई?
- क्या साहू का बयान दर्ज हुआ?
- क्या प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ हुई?
- क्या CCTV फुटेज सुरक्षित कराया गया?
- जातिगत अपमान के आरोपों की कानूनी जांच कहां तक पहुंची?
आखिर शिकायतकर्ताओं को बार-बार स्मरण पत्र देने की नौबत क्यों आ रही है?
अब अधिकारियों की कुर्सी नहीं, जवाबदेही चर्चा में है नेता जी ! – SECL के अधिकारियों को समझना होगा कि प्रभावित ग्रामीण किसी की कृपा नहीं, अपने वैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। महिलाओं के सम्मान से जुड़ी शिकायत को सामान्य आवेदन समझकर फाइलों में दबाए रखना उचित नहीं।
- महाप्रबंधक साहब! स्थानांतरण आदेश का आधार बताइए।
- कार्मिक विभाग! विभागीय कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट कीजिए।
- सुशील कुमार साहू! आरोपों पर अपना पक्ष रखिए।
- पुलिस प्रशासन! जांच का हिसाब दीजिए।
आखिर SECL में अधिकारियों के आदेश तो जारी होते हैं, लेकिन आम महिलाओं की शिकायतों पर जवाब कब जारी होगा?
कुर्सी सरकारी है, जवाबदेही भी सार्वजनिक है साहब…! –
आधार : SECL कार्यालय आदेश क्रमांक 2384, दिनांक 06.12.2025 तथा शिकायतकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई 24.09.2026 की शिकायत एवं 17.11.2026 का स्मरण पत्र। स्थानांतरण के विस्तृत कारण दस्तावेज में दर्ज नहीं हैं। शिकायत के आरोप स्वतंत्र जांच के अधीन हैं। संबंधित अधिकारी और प्रशासन का पक्ष प्राप्त होना शेष है।
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