धान की गिरदावरी में बड़ा खेल! किसानों के खेतों में धान, पटवारी के रिकॉर्ड में दूसरी फसल; 10 दिन का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी!…

- लखनपुर में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल, सरपंच संघ और किसानों ने तहसीलदार को सौंपा सामूहिक ज्ञापन; धान का रकबा नहीं सुधरा तो सड़कों पर उतरेंगे किसान!…
सरगुजा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियों के बीच राजस्व विभाग की कथित लापरवाही ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में धान की फसल लहलहा रही है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में दूसरी फसल दर्ज होने से किसानों के धान का रकबा शून्य और कम हो गया है। सवाल यह है कि जब किसानों ने अपने खेतों में धान लगाया है, तो सरकारी गिरदावरी में दूसरी फसल दर्ज कैसे हो गई?
मामला विकासखंड लखनपुर का है, जहां विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों और किसानों ने इस गंभीर गड़बड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 19 नवंबर 2026 को तहसीलदार लखनपुर को सौंपे गए सामूहिक आवेदन में आरोप लगाया गया है कि एच.पी. पटवारी द्वारा फसल गिरदावरी के दौरान धान के स्थान पर अन्य फसल दर्ज कर दी गई। इसका सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है।
खेत में धान, रिकॉर्ड में दूसरी फसल! आखिर जिम्मेदार कौन? – किसानों की परेशानी केवल सरकारी रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है। धान का रकबा कम या निरंक दर्ज होने के कारण उन्हें अपनी उपज बेचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर गलत गिरदावरी की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या किसानों को अपनी ही जमीन पर उगाई गई फसल का हक पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे?
तहसीलदार को 10 दिन का अल्टीमेटम, आंदोलन की खुली चेतावनी! – इस मामले में लखनपुर विकासखंड के सरपंच संघ और किसानों ने एकजुट होकर प्रशासन से तत्काल सुधार की मांग की है। ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि 10 दिनों के भीतर किसानों के धान का वास्तविक रकबा सुधारकर दर्ज नहीं किया गया, तो सरपंच संघ और प्रभावित किसान उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
अब प्रशासन की परीक्षा! – यह मामला केवल ऑनलाइन रिकॉर्ड में सुधार का नहीं, बल्कि किसानों के अधिकार और उनकी मेहनत की उपज का है। यदि खेत में धान होने के बावजूद सरकारी दस्तावेजों में दूसरी फसल दर्ज है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संबंधित पटवारी की गिरदावरी की समीक्षा होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल – क्या तहसील प्रशासन 10 दिनों के भीतर किसानों की समस्या का समाधान करेगा, या फिर अपने हक के लिए किसानों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा?
अब निगाहें तहसीलदार लखनपुर और राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर टिकी हैं। किसानों की मांग साफ है – गलत गिरदावरी सुधारो, वास्तविक धान का रकबा दर्ज करो और किसानों को उनकी उपज बेचने के अधिकार से वंचित मत करो!




