कोरबा में कानून का डंडा आखिर किसके लिए? ग्रामीण महिलाओं की शिकायत पर पुलिस की कलम भी थक गई या SECL के रसूख के आगे कार्रवाई की रफ्तार सुस्त पड़ गई?…

- जमीन मांगने पहुंचीं महिलाओं को कथित अपमान मिला, न्याय मांगने पहुंचीं तो मिला इंतजार! 24 सितंबर की शिकायत और 17 नवंबर का स्मरण पत्र भी व्यवस्था की नींद नहीं तोड़ पाया? SECL अधिकारी पर गंभीर आरोप, पुलिस प्रशासन की चुप्पी पर तीखा सवाल!…
कोरबा। कोयले की धरती कोरबा में एक अजीबोगरीब प्रशासनिक कहानी सामने आई है। यहां ग्रामीण महिलाएं अपने घर, जमीन और पुनर्वास का हक मांगने SECL कार्यालय पहुंचती हैं। आरोप है कि उन्हें अधिकारों की जानकारी देने के बजाय कथित दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा, जातिगत अपमान और धमकी का सामना करना पड़ा। इसके बाद महिलाएं न्याय की उम्मीद लेकर पुलिस के दरवाजे पहुंचीं। अब सवाल यह है कि आखिर न्याय की यह यात्रा कितनी लंबी होगी? पहले जमीन के लिए इंतजार, फिर सम्मान के लिए संघर्ष और अब शिकायत पर कार्रवाई के लिए इंतजार!
वाह रे व्यवस्था! अधिकार मांगने पर कथित अपमान और शिकायत करने पर तारीखों का इंतजार! – मामले में संबंधित अधिकारी सुशील कुमार साहू पर महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत पुलिस अधीक्षक कोरबा तक पहुंच चुकी है। 24 सितंबर 2026 को मूल शिकायत और 17 नवंबर 2026 को स्मरण पत्र भी सौंपा गया। लेकिन शिकायतकर्ताओं को अब तक जिस स्पष्ट कार्रवाई और जांच की जानकारी का इंतजार है, वही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल बन गया है।
SECL कार्यालय है या सवाल पूछने वालों की परीक्षा लेने का केंद्र? – ग्राम सुंआबोड़ी, तहसील हरदीबाजार की चंद्रकली पटेल, ललिता, दुर्गा, दिव्या सहित अन्य महिलाएं अपने मकान, जमीन, बसावट और पुनर्वास से जुड़े अधिकारों की जानकारी मांगने SECL के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची थीं। महिलाओं का आरोप है कि वहां अधिकारी सुशील कुमार साहू ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और जातिगत अपमान तथा धमकी जैसी बातें कहीं।
अब जरा व्यवस्था की विडंबना देखिए! जिन ग्रामीणों की जमीन पर कोयला उद्योग की गतिविधियां संचालित होती हैं, उन्हीं ग्रामीणों को यदि अपने अधिकारों के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ें और वहां कथित अपमान का सामना करना पड़े, तो विकास की परिभाषा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर विकास की गाड़ी में प्रभावित ग्रामीणों के सम्मान के लिए सीट है भी या नहीं?
24 सितंबर की शिकायत, 17 नवंबर का स्मरण पत्र… कार्रवाई की घड़ी किसके इंतजार में है? – शिकायतकर्ताओं ने 24 सितंबर को अपनी शिकायत प्रस्तुत की। इसके बाद 17 नवंबर को दोबारा स्मरण पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। अब सवाल उठता है कि क्या शिकायत की फाइल सरकारी कार्यालयों में इतनी लंबी यात्रा कर चुकी है कि उसे भी पुनर्वास की जरूरत पड़ गई है? महिलाओं ने जांच के लिए CCTV फुटेज सुरक्षित रखने, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने और संबंधित अधिकारी से पूछताछ करने की मांग की है।
लेकिन जनता जानना चाहती है कि :
- CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की कार्रवाई हुई या नहीं?
- घटना के समय मौजूद कर्मचारियों के बयान लिए गए या नहीं?
- संबंधित अधिकारी से पूछताछ हुई या नहीं?
- शिकायतकर्ताओं को जांच की प्रगति बताई गई या नहीं?
क्योंकि शिकायत का जवाब केवल शिकायत प्राप्त होने की मुहर नहीं होती। जवाब होता है निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी।
पुलिस प्रशासन! क्या शिकायत की फाइल भी जांच पूरी होने तक मौन व्रत पर है? – पुलिस प्रशासन के सामने यह मामला एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेकर खड़ा है। महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि शिकायत के प्रत्येक बिंदु की निष्पक्ष जांच करे।
यहां व्यंग्य से ज्यादा गंभीर सवाल है कि यदि कोई सामान्य ग्रामीण किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत करता है, तो उसे अपनी शिकायत की स्थिति जानने का अधिकार क्यों न मिले?
क्या पुलिस प्रशासन यह स्पष्ट नहीं कर सकता कि शिकायत किस स्तर पर है, जांच अधिकारी कौन है और अब तक कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?
कानून की नजर में सभी बराबर हैं, फिर कार्रवाई की रफ्तार पद और प्रतिष्ठा देखकर तो तय नहीं होनी चाहिए! SECL प्रबंधन बताए, अधिकारी की कुर्सी बड़ी है या संस्थान की प्रतिष्ठा?
SECL प्रबंधन के सामने भी कई सवाल हैं। – यदि कार्यालय परिसर में महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार हुआ है, तो क्या प्रबंधन ने आंतरिक जांच कराई?
- क्या CCTV फुटेज सुरक्षित है?
- क्या संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया?
- क्या शिकायतकर्ता महिलाओं को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया?
- क्या जमीन और पुनर्वास से जुड़ी उनकी मूल समस्याओं का समाधान किया गया?
SECL को यह भी समझना होगा कि कोयला उत्पादन के आंकड़ों से ही किसी सार्वजनिक उपक्रम की प्रतिष्ठा नहीं बनती। प्रभावित परिवारों के साथ व्यवहार, उनकी समस्याओं का समाधान और उनके सम्मान की रक्षा भी संस्थागत जिम्मेदारी का हिस्सा है।
कोयला जमीन से निकलता है, लेकिन किसी संस्था की असली साख उसके व्यवहार से सामने आती है!
जातिगत अपमान का आरोप कोई सामान्य शिकायत नहीं! – महिलाओं ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की है। ऐसे आरोपों को न तो हल्के में लिया जा सकता है और न ही जांच से पहले किसी को दोषी ठहराया जा सकता है। पुलिस को तथ्यों, साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों और शिकायत के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।
यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते तो जांच के निष्कर्ष भी स्पष्ट किए जाने चाहिए। आखिर न्याय का अर्थ केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि निष्पक्षता से सच सामने लाना भी है।
पुलिस अधीक्षक कोरबा से सवाल :
- 24 सितंबर की शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई?
- 17 नवंबर के स्मरण पत्र के बाद जांच में क्या प्रगति हुई?
- क्या संबंधित अधिकारी से पूछताछ की गई?
- क्या प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज हुए?
- क्या CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के लिए निर्देश जारी हुए?
- जातिगत अपमान के आरोपों की कानूनी पहलुओं के अनुरूप जांच हो रही है?
- शिकायतकर्ता महिलाओं को जांच की स्थिति से अवगत क्यों नहीं कराया गया?
SECL प्रबंधन से सवाल :
- क्या संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया?
- क्या विभागीय जांच शुरू हुई?
- क्या कार्यालय का CCTV फुटेज सुरक्षित है?
- क्या महिलाओं की शिकायत पर प्रबंधन ने कोई आधिकारिक जवाब दिया?
- क्या प्रभावित ग्रामीणों की जमीन और पुनर्वास संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया?
आखिरी सवाल : न्याय मांगने वालों को आखिर कितने स्मरण पत्र देने पड़ेंगे? – कोरबा की यह घटना केवल एक अधिकारी पर लगे आरोपों तक सीमित नहीं है। यह सार्वजनिक संस्थानों की जवाबदेही, पुलिस की निष्पक्षता और ग्रामीण महिलाओं के सम्मान से जुड़ा सवाल है।
व्यंग्य अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं के सम्मान और न्याय की मांग कोई मजाक नहीं है। यदि शिकायत में दम नहीं है तो जांच करके सच सामने लाइए। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदारों पर कानून के अनुसार कार्रवाई कीजिए। लेकिन शिकायतकर्ताओं को अनिश्चितकाल तक इंतजार में रखना किस प्रशासनिक सिद्धांत का हिस्सा है?
अब जनता को आश्वासन नहीं, जांच की स्थिति चाहिए। SECL को स्पष्टीकरण देना चाहिए और पुलिस प्रशासन को कार्रवाई का हिसाब देना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में अधिकारी की कुर्सी कितनी भी ऊंची क्यों न हो, कानून और नागरिकों के सम्मान से ऊंची नहीं हो सकती।
सबसे बड़ा सवाल यही है : क्या कोरबा में आम ग्रामीण महिला को न्याय पाने के लिए भी प्रभावशाली लोगों की तरह रसूख की जरूरत पड़ने लगी है?
आधार : 24 सितंबर 2026 की मूल शिकायत एवं 17 नवंबर 2026 का स्मरण पत्र। संबंधित अधिकारी सुशील कुमार साहू, SECL प्रबंधन और पुलिस प्रशासन का पक्ष प्राप्त होना शेष है। शिकायत में लगाए गए आरोप स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं हैं। अंतिम निष्कर्ष निष्पक्ष जांच के बाद ही निकाला जाना चाहिए।



