कालीबाड़ी बंगाली समिति की सभा में बवाल : महिलाओं से कथित अभद्रता, चार पत्रकारों पर हमला; वरिष्ठ पत्रकार को चोरी के झूठे मामले में फंसाने की कोशिश का आरोप…

- सिटी कोतवाली में नामजद FIR दर्ज, मोबाइल छीनने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत; विवाद के बाद पदाधिकारियों के इस्तीफे की चर्चा, पीड़ितों को ही थमाया गया कारण बताओ नोटिस…
रायपुर। राजधानी के कालीबाड़ी चौक स्थित ऐतिहासिक बंगाली कालीबाड़ी समिति (स्थापना वर्ष 1929) की वार्षिक जनसाधारण सभा उस समय विवादों के घेरे में आ गई, जब बैठक के दौरान शुरू हुआ आंतरिक विवाद कथित तौर पर मारपीट, महिलाओं से अभद्रता और पत्रकारों पर हमले तक जा पहुंचा। सभा में हुए घटनाक्रम ने न केवल समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि बंगाली समाज के भीतर भी असंतोष की लहर पैदा कर दी है। मामले में सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।
सभा में हंगामा, महिलाओं से कथित बदसलूकी; कवरेज कर रहे चार पत्रकारों को बनाया निशाना – प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ पत्रकार माता काली के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान समिति के सभा कक्ष से तेज आवाज में बहस, शोर-शराबे और गाली-गलौज की आवाजें सुनाई देने लगीं। मौके पर पहुंचने पर पत्रकारों ने कथित तौर पर कुछ पुरुषों को महिला सदस्यों के साथ धक्का-मुक्की और अभद्र व्यवहार करते देखा।
घटनाक्रम को कैमरे और मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश करना पत्रकारों के लिए मुसीबत बन गया। आरोप है कि 10 से 15 लोगों की भीड़ ने पत्रकारों को घेरते हुए सवाल किया कि उन्हें वहां किसने बुलाया है। इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। एक पत्रकार का मोबाइल फोन छीनने और भविष्य में दोबारा परिसर में आने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। यदि ये आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह मामला केवल एक समिति की आंतरिक कलह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न भी बन जाएगा।
वरिष्ठ पत्रकार की जेब में जबरन पर्स डालने का आरोप, चोरी में फंसाने की कथित साजिश से पत्रकार जगत में आक्रोश – पूरे घटनाक्रम में सबसे गंभीर और चौंकाने वाला आरोप एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ कथित तौर पर की गई हरकत को लेकर सामने आया है। पीड़ित पक्ष और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद के दौरान वरिष्ठ पत्रकार की पैंट की जेब में जबरन किसी अन्य व्यक्ति का पर्स डालने की कोशिश की गई। आरोप है कि इसके बाद उन्हें चोरी के झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करते हुए उनके साथ झूमाझटकी की गई।
इस आरोप ने मामले को और गंभीर बना दिया है। पत्रकारों का कहना है कि यदि किसी पत्रकार को उसकी पेशेवर जिम्मेदारी निभाने के दौरान इस तरह निशाना बनाया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए चिंताजनक स्थिति है।
महिलाओं की शिकायत पर 11 लोगों के खिलाफ नामजद FIR – घटना के बाद बंगाली समाज के एक वर्ग ने एकजुट होकर सिटी कोतवाली थाने का रुख किया। महिला सदस्यों और पत्रकारों के समर्थन में पहुंचे लोगों ने पूरे घटनाक्रम की शिकायत पुलिस से की।
महिला सदस्यों की शिकायत के आधार पर आशीष कांति घोष (पूर्व सचिव), आलोक डे, गौरव चक्रवर्ती, मिहिर गांगुली, शिशिर गांगुली, ऋतुराज सान्याल, रितेश चटर्जी, शिक्षेंदु सान्याल, गुंजन चक्रवर्ती, आकाश सेन शर्मा और अनिरुद्ध हाजरा के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है।
शिकायत में संबंधित लोगों पर महिलाओं के साथ अभद्रता, धक्का-मुक्की और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल मामले में आगे की पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।
समिति में इस्तीफों की चर्चा, आंतरिक कलह ने खोली प्रबंधन की पोल? – सभा में हुए विवाद के बाद समिति के भीतर असंतोष और मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार, घटनाक्रम से आहत होकर समिति के उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और एक कार्यकारिणी सदस्य द्वारा अपने पदों से इस्तीफा दिए जाने की चर्चा है। हालांकि, इन इस्तीफों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।
समिति की सदस्य प्रतिमा चक्रवर्ती और अमिताभ राजा घोष ने आरोप लगाया कि 13 जुलाई 2025 को आयोजित सभा में पूर्व युवा कार्यकारिणी सदस्य जयदीप चक्रवर्ती की सदस्यता बहाल करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद प्रस्ताव को जानबूझकर दबाया जा रहा है।
वहीं, सोहाना मोहंती ने आरोप लगाया कि उपाध्यक्ष के वक्तव्य के दौरान ही पीछे से धक्का-मुक्की और गाली-गलौज शुरू कर दी गई। इन बयानों ने समिति के भीतर चल रहे मतभेदों को सार्वजनिक बहस का विषय बना दिया है।
पीड़ितों को ही कारण बताओ नोटिस! कार्रवाई पर उठे सवाल – मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब आरोप सामने आए कि घटना के अगले दिन यानी 13 नवंबर को समिति के वर्तमान पदाधिकारियों की ओर से उन्हीं सदस्यों और पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया, जिन्होंने कथित घटना के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी अथवा मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा था।
इस कार्रवाई को लेकर पीड़ित पक्ष और समाज के एक वर्ग में भारी नाराजगी है। सवाल उठाया जा रहा है कि यदि किसी सदस्य ने अपने साथ हुई कथित घटना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, तो उसे ही नोटिस जारी करने के पीछे समिति का उद्देश्य क्या है? क्या यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाने की कोशिश? इन सवालों का जवाब समिति प्रबंधन को देना चाहिए।
रजिस्ट्रार नियुक्त करने की मांग, समिति के कामकाज की निष्पक्ष जांच की उठी आवाज – पूरे विवाद के बाद बंगाली समाज के एक वर्ग ने वर्तमान समिति प्रबंधन की कार्यशैली, प्रशासनिक पारदर्शिता और निर्णय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि समिति में कथित अनियमितताओं और आंतरिक मनमानी के कारण विवाद लगातार गहराता जा रहा है।
समाज के लोगों ने मांग की है कि समिति के कामकाज, आर्थिक एवं प्रशासनिक निर्णयों तथा सदस्यता संबंधी विवादों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही, व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से रजिस्ट्रार अथवा सक्षम प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाए, ताकि समिति का संचालन निष्पक्ष और जवाबदेह तरीके से हो सके।
1929 की ऐतिहासिक संस्था की प्रतिष्ठा पर सवाल – करीब एक सदी पुरानी धार्मिक एवं सामाजिक संस्था से समाज को एकजुट करने, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन जिस संस्था की पहचान सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था से जुड़ी हो, वहां महिलाओं से कथित अभद्रता, पत्रकारों पर हमले और सदस्यों के बीच टकराव के आरोप सामने आना बेहद चिंताजनक है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि समिति प्रबंधन इन गंभीर आरोपों पर सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष कब रखेगा? पुलिस जांच में सच्चाई कब सामने आएगी? और क्या बंगाली समाज की इस ऐतिहासिक संस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा?
फिलहाल मामला पुलिस जांच के अधीन है, लेकिन कालीबाड़ी बंगाली समिति का यह विवाद अब केवल आंतरिक मतभेद नहीं रह गया है। यह महिलाओं की गरिमा, पत्रकारों की सुरक्षा, संस्था की जवाबदेही और सामाजिक विश्वास से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है।




