रायगढ़ में उद्योगों का प्रदूषण राज! 17.40 लाख की क्षतिपूर्ति, फिर भी पर्यावरण पर संकट बरकरार; आखिर किसके संरक्षण में बेखौफ हैं उद्योग?…

• राखड़ का खुलेआम अपवहन, परिवहन में लापरवाही और खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन में नियमों की अनदेखी; सितंबर में 33 राशि-दर्ज प्रविष्टियां, सारडा एनर्जी पर सर्वाधिक 4.20 लाख की क्षतिपूर्ति… जुर्माने की सूची लंबी, लेकिन प्रदूषण रोकने की कार्रवाई कितनी प्रभावी?…

रायगढ़। रायगढ़ में औद्योगिक विकास की चमक के पीछे पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो प्रशासनिक निगरानी और उद्योगों की जवाबदेही दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। हवा, पानी और जमीन पर औद्योगिक गतिविधियों का दबाव लगातार चर्चा में है, वहीं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय के सितंबर 2026 के आधिकारिक विवरण में छह श्रेणियों के तहत कुल 17 लाख 40 हजार 545 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने का उल्लेख है।

इस विवरण में कुल 33 राशि-दर्ज प्रविष्टियां शामिल हैं। कहीं ताप विद्युत संयंत्रों की राखड़ के अनियंत्रित अपवहन का मामला है, तो कहीं राखड़ के परिवहन में लापरवाही। खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की अनदेखी से लेकर पोर्टल पंजीयन और ऑनलाइन निगरानी से जुड़े मामले भी दर्ज हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अलग-अलग औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ बार-बार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की नौबत आ रही है, तो आखिर नियमों का पालन सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा? क्या उद्योगों के लिए पर्यावरणीय नियम केवल जुर्माना चुकाकर आगे बढ़ जाने की औपचारिकता बनकर रह गए हैं? और क्या विभाग की कार्रवाई प्रदूषण रोकने में भी उतनी ही प्रभावी है, जितनी क्षतिपूर्ति की राशि दर्ज करने में?

सारडा एनर्जी पर सबसे बड़ी राशि, पांच उद्योगों पर 6.05 लाख की क्षतिपूर्ति – निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के मामलों में पांच औद्योगिक इकाइयों पर कुल 6 लाख 5 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। इसमें सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, ग्राम बिंजकोट दर्रामुड़ा पर सर्वाधिक 4 लाख 20 हजार रुपये की राशि दर्ज है। अन्य इकाइयों में रायगढ़ आयरन इंडस्ट्रीज पर 80 हजार रुपये, वराही पैलेट्री प्रोसेसिंग पर 40 हजार रुपये, शर्मा क्रशर उद्योग पर 35 हजार रुपये और रायगढ़ इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर 30 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।

सारडा एनर्जी पर दर्ज 4.20 लाख रुपये की राशि इस श्रेणी में सबसे अधिक है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि निरीक्षण में आखिर कौन-कौन सी अनियमितताएं मिलीं? क्या संबंधित इकाई ने कमियों को दूर कर लिया है? क्या दोबारा निरीक्षण हुआ और क्या सुधार की पुष्टि की गई?

राखड़ का अपवहन और परिवहन : नियम कागजों पर, जवाबदेही किसकी? – ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राखड़ का बिना अनुमति अथवा अनियंत्रित अपवहन पर्यावरण और आसपास के क्षेत्रों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सितंबर के विवरण में इस श्रेणी के तहत जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड पर 51,450 रुपये, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड पर 1 लाख 8 हजार रुपये और अडानी पावर लिमिटेड पर 30 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दर्ज है। इस श्रेणी की कुल राशि 1 लाख 89 हजार 450 रुपये है।

वहीं राखड़ के समुचित परिवहन में लापरवाही के मामलों में मां मंगला इस्पात प्राइवेट लिमिटेड पर 19,305 रुपये, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड पर 54,480 रुपये तथा एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर दो अलग-अलग तिथियों में 67,750 और 43,500 रुपये की क्षतिपूर्ति दर्ज की गई है। इस श्रेणी का कुल योग 1 लाख 85 हजार 35 रुपये है।

राखड़ के परिवहन में लापरवाही का सीधा सवाल यह है कि क्या परिवहन के दौरान उड़ती राख और उसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की नियमित निगरानी हो रही है? क्या परिवहन वाहनों की जांच होती है? क्या राखड़ के गंतव्य और उसके अंतिम उपयोग या निपटान का सत्यापन किया जाता है?

सिर्फ क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि राखड़ का अनियंत्रित फैलाव रुक गया है।

खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन में SOP की अनदेखी, आठ प्रविष्टियों में 3.35 लाख – खतरनाक माल, उत्पाद अथवा अपशिष्ट के परिवहन के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन नहीं किए जाने के मामलों में आठ प्रविष्टियों के तहत कुल 3 लाख 35 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।

इसमें जिंदल पावर लिमिटेड पर 20 हजार, जिंदल स्टील एंड पावर पर 30 हजार, सन स्टील एंड पावर पर 30 हजार, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स पर 60 हजार, विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) पर 15 हजार, एन.आर.बी. स्टील पर 60 हजार, जेएसडब्ल्यू स्टील पर 90 हजार तथा श्री रूपानाधाम स्टील पर 30 हजार रुपये की राशि दर्ज है। यह सामान्य प्रशासनिक चूक का मामला मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन में निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण, दोनों के लिहाज से जरूरी है।

ऐसे में यह जानना भी आवश्यक है कि उल्लंघन किस प्रकृति के थे? क्या परिवहन दस्तावेजों और वाहनों की जांच की गई? क्या अपशिष्ट के स्रोत से लेकर उसके अंतिम निपटान तक की ट्रैकिंग सुनिश्चित हुई? और क्या संबंधित इकाइयों के खिलाफ आगे भी निगरानी जारी है?

पोर्टल पंजीयन के बिना परिवहन, सिंघल स्टील पर 66,060 रुपये – आईडब्ल्यूएमएमएस पोर्टल में पंजीयन किए बिना परिवहन किए जाने के मामले में सिंघल स्टील लिमिटेड पर 66 हजार 60 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।

यह मामला डिजिटल निगरानी व्यवस्था के वास्तविक क्रियान्वयन पर भी सवाल खड़ा करता है। जब परिवहन गतिविधियों को पोर्टल के माध्यम से दर्ज और निगरानी करने की व्यवस्था मौजूद है, तो बिना पंजीयन परिवहन की स्थिति कैसे बनी? क्या इस व्यवस्था में नियमित सत्यापन होता है या उल्लंघन सामने आने के बाद ही कार्रवाई की जाती है?

CG निगरानी पोर्टल पर नौ उद्योग, 3.60 लाख की क्षतिपूर्ति – सीजी निगरानी पोर्टल के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के विवरण में नौ औद्योगिक इकाइयों के नाम शामिल हैं। इनमें एन.आर. इस्पात, सुनील इस्पात एंड पावर, अग्रोहा स्टील एंड पॉवर, सारडा एनर्जी लिमिटेड, रायगढ़ आयरन इंडस्ट्रीज, सन स्टील एंड पावर, शिवशक्ति स्टील्स, सिंघल स्टील एंड पावर तथा जिंदल स्टील एंड पावर शामिल हैं।

इस श्रेणी में कुल 3 लाख 60 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दर्ज है। इसमें सिंघल स्टील एंड पावर के विरुद्ध चार अलग-अलग प्रविष्टियों में 30-30 हजार रुपये की राशि दर्ज की गई है।

एक ही इकाई के विरुद्ध अलग-अलग प्रविष्टियों का दर्ज होना यह सवाल उठाता है कि क्या निगरानी के बाद संबंधित इकाई ने अपनी कमियां दूर कीं? यदि उल्लंघन दोहराए गए, तो सुधारात्मक कार्रवाई और अनुपालन सत्यापन का रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं होना चाहिए?

17.40 लाख का हिसाब सामने, अब वसूली और सुधार का हिसाब कौन देगा? – सितंबर 2026 के विवरण ने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कार्रवाई का आंकड़ा तो सामने रख दिया, लेकिन असली जवाबदेही इससे आगे शुरू होती है।

अब संबंधित विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि :

• अधिरोपित 17,40,545 रुपये में से वास्तविक रूप से कितनी राशि वसूल की जा चुकी है?
• कितनी औद्योगिक इकाइयों ने क्षतिपूर्ति जमा नहीं की है?
• जिन इकाइयों पर कार्रवाई हुई, उनका दोबारा निरीक्षण कब और कितनी बार किया गया?
• क्या सभी संबंधित उद्योगों ने पर्यावरणीय अनियमितताओं को दूर कर लिया है?
• राखड़ के परिवहन और अपवहन पर निगरानी के लिए क्या ठोस व्यवस्था लागू है?
• खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन से लेकर अंतिम निपटान तक की निगरानी कैसे की जा रही है?
• क्या बार-बार उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध अधिक कठोर वैधानिक कार्रवाई पर विचार किया गया है?
• क्या पर्यावरणीय क्षति का वास्तविक आकलन कर प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी तय की गई है?

इन सवालों का जवाब केवल क्षतिपूर्ति की सूची से नहीं मिलेगा। इसके लिए वसूली रजिस्टर, निरीक्षण प्रतिवेदन, अनुपालन रिपोर्ट और पुनः निरीक्षण के दस्तावेज सार्वजनिक होने चाहिए।

उद्योगों को छूट नहीं, पर्यावरण को न्याय चाहिए! – रायगढ़ का औद्योगिक विस्तार रोजगार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन विकास का अर्थ यह नहीं हो सकता कि पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन होता रहे और उसके बाद क्षतिपूर्ति की राशि जमा कर मामला आगे बढ़ जाए।

17 लाख 40 हजार 545 रुपये की क्षतिपूर्ति अधिरोपित होना अपने आप में निगरानी और अनुपालन से जुड़े गंभीर सवालों को सामने लाता है। लेकिन क्या इससे प्रदूषण रुक गया? क्या राखड़ का अनियंत्रित अपवहन बंद हो गया? क्या खतरनाक अपशिष्ट का परिवहन पूरी तरह नियमों के अनुरूप हो गया? और क्या प्रभावित पर्यावरण की बहाली सुनिश्चित हुई? इन सवालों पर विभाग की स्पष्ट और दस्तावेजी जवाबदेही जरूरी है।

क्योंकि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की रकम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो सकती है, लेकिन प्रदूषित हवा में सांस लेने वाले लोगों, प्रभावित जलस्रोतों और क्षतिग्रस्त जमीन की कीमत किसी जुर्माने की रसीद से नहीं चुकाई जा सकती। रायगढ़ को केवल क्षतिपूर्ति अधिरोपित होने की खबर नहीं, बल्कि प्रदूषण रुकने और पर्यावरण सुरक्षित होने का प्रमाण चाहिए। आखिर उद्योगों पर कार्रवाई का अंतिम उद्देश्य सरकारी खाते में रकम जमा कराना है या रायगढ़ की हवा, पानी और जमीन को बचाना?