फिरोज अहमद खान (पत्रकार)
रायपुर/बालोद। देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाकर आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। सड़क निर्माण के दौरान बरती जाने वाली तकनीकी अनभिज्ञता और इंजीनियरों की बड़ी लापरवाही किस तरह वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, इसका जीता-जागता उदाहरण एक खतरनाक ‘वाई-शेप’ (Y-Shape) जंक्शन के रूप में सामने आया है। एक सीधी और हाई-स्पीड सड़क के किनारे से नेशनल हाईवे को जोड़ने वाला यह जंक्शन किसी बड़े हादसे को हर पल खुला निमंत्रण दे रहा है। जिले के दल्ली राजहरा शहर से ठीक पहले मानपुर चौक से मानपुर की ओर गुजर रही नेशनल हाईवे सड़क क्रमांक 930 का यह ‘वाय शेप’ डिजाइन मौत को दावत दे रहा है।
खतरनाक डिजाइन : जहां दोपहिया वाहन और भारी ट्रक आपस में सट रहे
मामले की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब इस प्रकार के जंक्शन पर स्थानीय या पुरानी सड़कों से कोई दोपहिया वाहन चालक मुख्य नेशनल हाईवे पर प्रवेश करता है। नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए इस ‘वाई-शेप’ जुड़ाव के कारण वाहन चालकों को बाईं (Left) तरफ से आने वाले हाई-स्पीड ट्रैफिक, विशेषकर 14-चक्का भारी ट्रकों और ट्रेलरों का अंदाजा नहीं लग पाता। इस जंक्शन पर विजिबिलिटी और ‘ब्लाइंड स्पॉट’ की गंभीर समस्या है। हाईवे पर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले भारी वाहनों के सामने अचानक छोटे वाहनों का आना सड़क सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ा रहा है। इस त्रुटिपूर्ण डिजाइन के चलते मामूली चूक भी चालकों के लिए घातक साबित हो सकती है।
नक्शा, ब्लू प्रिंट और डीपीआर तैयार करने वालों की बड़ी चूक
सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों और हाईवे इंजीनियरिंग के जानकारों का कहना है कि इस तरह के जानलेवा डिजाइन तैयार होने के पीछे पूरी एक तकनीकी व्यवस्था होती है। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के संरेखण (Alignment), नक्शे और ब्लू प्रिंट को सीधे तौर पर एनएचएआई के कर्मचारी नहीं बनाते, बल्कि इसके लिए सरकार द्वारा भारी-भरकम बजट पर पेशेवर इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी फर्मों को नियुक्त किया जाता है, जिन्हें डीपीआर कंसलटेंट (Detailed Project Report Consultant) कहा जाता है।
नियमों के तहत किसी भी हाईवे या जंक्शन के निर्माण से पहले ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे (Traffic Volume Survey), ज्यामितीय डिजाइन चेक (Geometric Design Check) और अनिवार्य रूप से रोड सेफ्टी ऑडिट (Road Safety Audit) किया जाना चाहिए था। यदि इस स्थान का डिजाइन तैयार करते वक्त यातायात के दबाव और भारी वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखा गया होता, तो इस प्रकार का खतरनाक वाई-शेप जंक्शन अस्तित्व में ही नहीं आता। यह स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण डीपीआर (Defective DPR) और लचर प्लानिंग का परिणाम है।
जिम्मेदारी किसकी? एनएचएआई के अधिकारियों और इंजीनियरों की भूमिका
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं मंत्रालय द्वारा बार-बार यह निर्देश दिए जाने के बावजूद कि सड़क डिजाइन में सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाए, मैदानी स्तर पर ऐसी लापरवाहियां सामने आना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस पूरी लापरवाही के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम के तहत जवाबदेही तय होनी चाहिए –
क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ) और परियोजना निदेशक (पीडी) : एनएचएआई के संबंधित क्षेत्र के प्रोजेक्ट डायरेक्टर (पीडी) और रीजनल ऑफिसर (आरओ) सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं। कंसलटेंट द्वारा तैयार किए गए नक्शों और डिजाइनों का अंतिम अनुमोदन इन्हीं के स्तर पर होता है। बिना सुरक्षा मानकों की गहन समीक्षा किए ऐसे जंक्शनों को हरी झंडी देना भारी प्रशासनिक चूक है।
स्वतंत्र इंजीनियर (Independent Engineer) : निर्माण और डिजाइन की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त की जाने वाली स्वतंत्र परामर्श एजेंसियां भी उतनी ही दोषी हैं, जिन्होंने इस तकनीकी खामी को नजरअंदाज किया।
डीपीआर कंसलटेंट : गलत और अव्यवहारिक नक्शा तैयार करने वाले डिजाइनर और कंसलटेंट, जिनके गलत ब्ल्यू-प्रिंट के कारण आम जनता की जान खतरे में पड़ती है, उन पर नियमों के तहत सख्त जुर्माने, ब्लैकलिस्टिंग और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए।
क्या होना चाहिए समाधान?
इस भीषण लापरवाही के दुष्परिणामों से बचने के लिए तत्काल प्रभाव से सुधारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जंक्शन पर तुरंत ‘रोड सेफ्टी ऑडिट’ करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा –
- हाईवे और जोड़ने वाली सड़क पर पर्याप्त संख्या में ‘रंबल स्ट्रिप्स’ (Rumble Strips) बनाई जाएं ताकि वाहनों की गति स्वतः धीमी हो सके।
- रात और कम दृश्यता के समय के लिए सोलर ब्लिंकर लाइटें और चेतावनी संकेत (Warning Signages) लगाए जाएं।
- दीर्घकालिक समाधान के रूप में इस वाई-शेप जंक्शन की ज्योमेट्री को री-डिजाइन कर एक सुरक्षित टी-जंक्शन या उचित टर्निंग रेडियस व एक्सीलरेशन लेन के रूप में विकसित किया जाए।
जब तक जिम्मेदार अधिकारी और लापरवाह कंसलटेंट अपनी जवाबदेही नहीं समझेंगे, तब तक कागजों पर बनने वाले आधुनिक हाईवे आम नागरिकों के लिए मौत के रास्ते बनते रहेंगे। स्थानीय प्रशासन और एनएचएआई को इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल संज्ञान लेकर सुधार कार्य शुरू करना चाहिए ताकि अनमोल जिंदगियों को बचाया जा सके।
राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में जमीनी स्तर पर अधिकारियों की अनदेखी और प्रशासनिक निकम्मापन किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है, इसका जीता-जागता उदाहरण राष्ट्रीय राजमार्ग 930 का वह त्रुटिपूर्ण ‘वाई-शेप’ जंक्शन है, जो हर वक्त किसी बड़े सड़क हादसे को न्योता दे रहा है। सड़क निर्माण के दौरान मैदानी स्तर पर सुरक्षा की सीधी जिम्मेदारी संभालने वाले “एनएचएआई के तत्कालीन एसडीओ टीकम ठाकुर” की भूमिका इस गंभीर अनियमितता और लापरवाही में सीधे तौर पर कटघरे में है।
नियमों के मुताबिक, मुख्य राजमार्ग पर छोटी सड़क के जुड़ने वाले स्थान पर स्पष्ट विजिबिलिटी (Site Distance) और एक्सीलरेशन लेन का होना अनिवार्य है। लेकिन निर्माण के समय जिम्मेदारों ने सुरक्षा मानकों और ‘रोड सेफ्टी ऑडिट’ को पूरी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया। निर्माण के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक (Supervisor) होने के बावजूद तत्कालीन एसडीओ टीकम ठाकुर ने इस जानलेवा डिजाइन पर अपनी आँखें मूंद रखीं और बिना सोचे-समझे इसे धरातल पर उतरने दिया।
परिणामस्वरूप, आज पुरानी सड़क से हाईवे पर चढ़ते वक्त दोपहिया चालकों के लिए बाईं तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह ‘ब्लाइंड स्पॉट’ बन जाता है, जहाँ पीछे से आ रहे तेज रफ्तार 14-चक्का भारी वाहनों से हर पल टकराने का खतरा मंडराता रहता है। सरकारी कुर्सी पर बैठकर जनता की सुरक्षा और टैक्स के पैसों का ऐसा अनादर अक्षम्य है। इस लचर कार्यशैली, मैदानी अनदेखी और गैर-जिम्मेदाराना रवैये के लिए तत्कालीन एसडीओ टीकम ठाकुर की जितनी फजीहत और निंदा की जाए, कम है। ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सड़कें सुरक्षा का साधन बनें, न कि हादसों का अड्डा।
