मुंगेली जिला न्यायालय में कानून के कटघरे से ही कानून को चुनौती! ट्रक चोरी के आरोपी भगतराम राजपूत ने मचाया उत्पात, कटघरे से छलांग लगाकर CJM को दी जान से मारने की धमकी; कांच का फ्रेम तोड़ने की कोशिश, न्यायिक अधिकारी ने खुद थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत…

मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही के दौरान एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। ट्रक चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी भगतराम राजपूत पर आरोप है कि उसने न्यायालय में पेशी के दौरान न केवल पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की, बल्कि न्यायालय की मर्यादा और अनुशासन को भी खुलेआम चुनौती दी। मामला उस वक्त और गंभीर हो गया, जब आरोपी कथित तौर पर कटघरे से छलांग लगाकर पीठासीन अधिकारी के सामने पहुंच गया और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए न्यायालय में लगे कांच के फ्रेम को तोड़ने का प्रयास करने लगा।
इस घटनाक्रम के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) शत्रुघन कुमार बेलदार ने खुद थाने पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। न्यायालय के भीतर इस तरह के कथित व्यवहार ने न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
नाम पूछते ही बिगड़ा मिजाज, कटघरे से लगा दी छलांग – शिकायत में दर्ज घटनाक्रम के अनुसार, 16 नवंबर 2026 को थाना सरगांव में दर्ज अपराध क्रमांक 189/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के मामले में गिरफ्तार भगतराम राजपूत को शाम लगभग 4:30 बजे न्यायिक रिमांड के लिए मुंगेली जिला न्यायालय में पेश किया गया था।
पुलिसकर्मी जब आरोपी को न्यायालय के कटघरे में खड़ा करने के लिए ले जा रहे थे, तभी नाम पूछे जाने पर उसने कथित तौर पर अपना नाम बताने से इनकार कर दिया और पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता शुरू कर दी।
आरोप है कि इसी दौरान भगतराम ने पीठासीन अधिकारी की ओर उंगली दिखाते हुए कहा –
‘तू मेरे को जेल भेजेगा बे!’
इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर कटघरे से छलांग लगा दी और सीधे पीठासीन अधिकारी के सामने लगे कांच के फ्रेम तक पहुंच गया। वहां उसने कांच को जोर-जोर से तोड़ने का प्रयास किया।
न्यायालय के भीतर धमकी और गाली-गलौज का आरोप – शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने इस दौरान पीठासीन अधिकारी और न्यायालयीन कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी। न्यायालय में मौजूद कर्मचारियों के लिए यह घटनाक्रम बेहद गंभीर और असामान्य स्थिति पैदा करने वाला था। शिकायत में आरोपी के व्यवहार को अपमानजनक बताते हुए कहा गया है कि इस घटना से न्यायालयीन अधिकारी और कर्मचारी आहत हुए हैं। शिकायत में कांच के फ्रेम को तोड़ने के प्रयास को भी गंभीरता से लेते हुए आरोपी के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
CJM ने खुद थाने पहुंचकर दी शिकायत – इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शिकायत किसी सामान्य व्यक्ति की ओर से नहीं, बल्कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शत्रुघन कुमार बेलदार की ओर से की गई।
जानकारी के अनुसार, उन्होंने स्वयं थाना पहुंचकर घटना की शिकायत दी। इसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध FIR दर्ज किए जाने की बात सामने आई है।
न्यायालयीन अधिकारी की ओर से स्वयं पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत देना इस घटनाक्रम की गंभीरता को दर्शाता है। हालांकि, संबंधित FIR क्रमांक, उसमें दर्ज धाराओं और पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया का स्वतंत्र दस्तावेजी सत्यापन अभी आवश्यक है।
42 लाख से अधिक के ट्रेलर और कोयला चोरी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी – इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।सरगांव पुलिस के अनुसार, 15 नवंबर 2026 को गेवरा खदान से 38.650 टन कोयला लोड कर 18 पहिया ट्रेलर क्रमांक CG 22 AJ 8016 रायपुर के वंदना प्लांट के लिए रवाना हुआ था। बताया गया कि चालक सरगांव-पथरिया मोड़ के पास सुबह लगभग 6 बजे चाय पीने रुका। वापस लौटने पर ट्रेलर गायब मिला। इसके बाद पुलिस ने वाहन में लगे GPS की मदद से तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने ग्राम मदकू स्थित मदकूद्वीप चौक के पास घेराबंदी कर ट्रेलर बरामद किया।
पुलिस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार :
- ट्रेलर की अनुमानित कीमत: ₹40 लाख।
- लोडेड कोयले का मूल्य: ₹2,43,495।
- कोयले का वजन: 38.650 टन।
- कुल जब्त संपत्ति: ₹42,43,495।
- आरोपी: भगतराम राजपूत, निवासी लमती, थाना सरगांव।
- मूल चोरी का मामला: अपराध क्रमांक 189/2026।
- दर्ज धारा: भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2)।
सरगांव पुलिस ने आरोपी को 16 नवंबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे जाने की जानकारी दी थी।
अब न्यायालय की सुरक्षा और अनुशासन पर गंभीर सवाल – न्यायालय वह स्थान है जहां कानून के शासन, न्यायिक गरिमा और संवैधानिक व्यवस्था की सर्वोच्चता सुनिश्चित होती है। ऐसे में यदि किसी आरोपी द्वारा न्यायालय के भीतर ही पीठासीन अधिकारी को धमकी देने, कटघरे से छलांग लगाने और न्यायालयीन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, तो यह केवल अनुशासनहीनता का मामला नहीं रह जाता, बल्कि न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन जाता है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस इस मामले में किन कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई करती है और न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं।
सवाल सीधा है – यदि न्याय दिलाने वाले न्यायालय के भीतर ही पीठासीन अधिकारी की सुरक्षा को चुनौती देने जैसी घटना सामने आती है, तो न्यायालयीन व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है?
न्यायालय की गरिमा और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से जुड़े ऐसे मामलों में त्वरित, निष्पक्ष और विधिसम्मत कार्रवाई आवश्यक है।



