हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरगुजा में सियासी उबाल! सोशल मीडिया पर कथित धमकियों से बढ़ी चिंता, जन अधिकार परिषद ने उठाई सख्त कार्रवाई की मांग…
अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर कथित तौर पर धमकी भरे बयान, अभद्र टिप्पणियां और ‘फैसला ऑन द स्पॉट’ जैसी भाषा सामने आने के आरोपों ने जिले के सामाजिक और प्रशासनिक माहौल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मामले को लेकर अब जन अधिकार परिषद, छत्तीसगढ़ ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। परिषद के संयोजक त्रिभुवन सिंह ने विस्तृत बयान जारी कर कथित तौर पर कानून को चुनौती देने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के फैसले से असहमति जताने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है, लेकिन असहमति की आड़ में धमकी, हिंसा की भाषा और कानून अपने हाथ में लेने की मानसिकता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती।
हाईकोर्ट के फैसले से असहमति या कानून को चुनौती? – विवाद की जड़ उच्च न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति को दी गई अग्रिम जमानत है। आरोप है कि इस फैसले के बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणियां करते हुए मौके पर ही फैसला करने जैसी बातें कही हैं।
जन अधिकार परिषद ने इस घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब देश में न्यायिक व्यवस्था, संविधान और कानून मौजूद हैं, तब किसी व्यक्ति या समूह को स्वयं न्याय करने का अधिकार आखिर किसने दिया?
परिषद का कहना है कि न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने के लिए संवैधानिक और वैधानिक रास्ते उपलब्ध हैं। यदि किसी को फैसले से असहमति है तो वह कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रख सकता है। लेकिन कथित तौर पर खुलेआम धमकियां देना और हिंसा के संकेत देना सामाजिक शांति के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
दीपावली के माहौल में तनाव फैलाने की कोशिश तो नहीं? – दीपावली जैसे पावन पर्व के अवसर पर इस प्रकार की कथित बयानबाजी ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। परिषद ने आशंका जताई है कि त्योहार के दौरान इस तरह की गतिविधियां जिले के शांतिपूर्ण वातावरण और आपसी भाईचारे को प्रभावित कर सकती हैं।
परिषद ने प्रशासन से यह भी मांग की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे कथित धमकी भरे संदेशों की गंभीरता से जांच कराई जाए। यह भी पता लगाया जाए कि इन बयानों के पीछे व्यक्तिगत आक्रोश है या कोई सुनियोजित दुर्भावनापूर्ण गतिविधि।
प्रशासनिक कार्रवाई पर जताया भरोसा, अधिकारियों की सराहना – जन अधिकार परिषद के संयोजक त्रिभुवन सिंह ने सरगुजा के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्रवाई की सराहना की है।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की दक्षता और न्यायोचित कार्रवाई के चलते पीड़ित, प्रताड़ित और शोषित पक्षों को राहत मिल रही है। इससे जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आम नागरिकों का प्रशासनिक तंत्र के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है।
परिषद ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन इसी निष्पक्षता और दृढ़ता के साथ आगे भी कार्रवाई करेगा तथा किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी।
धमकी, उकसावे और आपराधिक षड्यंत्र की हो निष्पक्ष जांच – परिषद ने अपने बयान में कथित गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए कई बिंदुओं पर जांच की मांग की है।
- सोशल मीडिया के माध्यम से आम नागरिकों में भय पैदा करने और कथित धमकियां देने वालों की पहचान की जाए।
- अभद्र एवं अपमानजनक टिप्पणियों के जरिए सामाजिक तनाव पैदा करने के प्रयासों की जांच हो।
- हिंसा के लिए उकसाने अथवा कानून हाथ में लेने की बात कहने वालों के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाए।
- कथित आपराधिक षड्यंत्र और इसके पीछे किसी संगठित गतिविधि की आशंका की भी जांच की जाए।
परिषद का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायिक व्यवस्था से ऊपर समझने की छूट नहीं दी जा सकती। कानून का शासन तभी प्रभावी रह सकता है, जब प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक समूह संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करे।
अब प्रशासन की जांच पर टिकी निगाहें – इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोशल मीडिया पर कथित तौर पर धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्या संबंधित पोस्ट और टिप्पणियों की जांच कर जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी? क्या यह स्पष्ट हो पाएगा कि बयानबाजी महज व्यक्तिगत प्रतिक्रिया थी या इसके पीछे कोई संगठित प्रयास था?
फिलहाल जन अधिकार परिषद ने प्रशासन से मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानून के मुताबिक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।
त्रिभुवन सिंह की अपील – शांति बनाए रखें, कानून पर भरोसा रखें : बयान के अंत में परिषद के संयोजक त्रिभुवन सिंह ने सरगुजा जिले के नागरिकों से संयम बरतने, अफवाहों से दूर रहने और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है।
उन्होंने दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिले की शांति, सामाजिक सौहार्द और आपसी विश्वास को किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होने देना चाहिए।
संदेश साफ है – न्यायालय के फैसले से असहमति हो सकती है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, मगर धमकी और हिंसा की भाषा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सरगुजा में शांति और कानून का राज कायम रखना प्रशासन के साथ-साथ समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है।
