लैलूंगा । छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ तहसील शाखा लैलूंगा के द्वारा प्रांतीय आव्हान पर 25/10/2024 को दोपहर भोजन अवकाश में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव के नाम से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लैलूंगा को लिपिकों की वेतन विसंगति दूर करने सहित अपनी छह सूत्रीय मांग हेतु ज्ञापन सौंपा है।
दिए गए ज्ञापन में लिपिकों के वेतन विसंगति दूर करने सहित, राज्य सरकार द्वारा नवनियुक्त लिपिकों की परिवीक्षावधि समाप्त करते हुये उनके लिये अनिवार्य कौशल परीक्षा की बाध्यता को समाप्त करने, विभागीय सेटअप पुनरीक्षण अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य राज्य का गठन हुये 24 वर्ष व्यतीत हो जाने व वर्तमान में छत्तीसगढ़ गठन के पश्चात् विभिन्न जिलों का गठन हुआ है जिसके कारण समस्त शासकीय विभागों में कार्यों की अधिकता होने के साथ-साथ विभागों में पदों का पुनरीक्षण नही किया गया है ,जिससे समस्त शासकीय विभागों में कर्मचारियों पर कार्यों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।
अतः शासकीय विभागों के सेटअप का पुनरीक्षण किया जाये ताकि समय-समय पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जावे जिससे कर्मचारियों में कार्यो का दबाव न बने। विभागीय परीक्षा प्रारंभ करने अधीनस्थ लेखा परीक्षा एवं अन्य विभाग से संबंधित विभागीय परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित की जाये ताकि लिपिकों को समय-समय पर उच्च पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति प्रदान की जा सके। लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर कराने हेतु आवश्यक पहल करने साथ ही लिपिकों की इन 06 बिंदुओं की वर्षो से लंबित मांगों का निराकरण करने की मांग की।
इस दौरान प्रशांत शर्मा अध्यक्ष तहसील शाखा लैलूंगा, एम साव संरक्षक, षष्ठी देव, अनिल पैंकरा, किरन देव नाग, मुस्कान यादव, नमिता गुप्ता, मुरली पटेल,नीलेश, वर्षा ,गरिमा सिंह, प्रमोद सिदार, कृष्णा पण्डा,गौरव उपाध्याय, बुलकन लकड़ा,तुलसी दास महंत, अभय राठिया, संजय पैकरा, रंजीत पैंकरा सहित सभी विभागों के लिपिक उपस्थित रहे।
