धान खरीदी में किसानों की परेशानी बर्दाश्त नहीं! कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी का सख्त अल्टीमेटम, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें दबाने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं!…

रायगढ़। शासन की योजनाओं और प्रशासनिक दावों की असली परीक्षा अब जमीन पर होने वाली है। धान खरीदी शुरू हो चुकी है, किसानों की उम्मीदें प्रशासन से जुड़ी हैं और दूसरी ओर जनदर्शन तथा सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतें सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसे में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने समय-सीमा की बैठक में विभागीय अधिकारियों को दो टूक संदेश दिया है – शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में ढिलाई नहीं चलेगी और आम जनता की शिकायतों को लंबित रखने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
16 नवंबर को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने धान खरीदी की व्यवस्था से लेकर अवैध धान परिवहन, किसानों की सुविधाओं, औद्योगिक क्षेत्रों की बदहाल सड़कों और जिला अस्पताल की मर्च्यूरी तक के मुद्दों पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
धान खरीदी में लापरवाही हुई तो किसानों को भुगतना पड़ेगा खामियाजा! – 15 नवंबर से जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में खरीदी केंद्रों पर किसानों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सहकारी समितियों और उपार्जन केंद्रों में खरीदी प्रक्रिया सुचारू, पारदर्शी और शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।
सवाल भी अहम है – क्या किसानों को वास्तव में समय पर सुविधाएं मिलेंगी? क्या खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं पर तत्काल कार्रवाई होगी? प्रशासनिक निर्देशों का असर धरातल पर कितना दिखाई देगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।
अवैध धान के कारोबार पर निगरानी, जांच नाकों पर तैनात अमले को सतर्क रहने के निर्देश – धान खरीदी के साथ अवैध धान परिवहन और भंडारण पर भी प्रशासन की नजर है। कलेक्टर ने जांच नाकों पर तैनात कर्मचारियों को सतर्कता बरतने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध गतिविधियां सामने आने पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
अब देखना यह होगा कि निगरानी व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित रहती है या अवैध धान के कारोबार पर वास्तव में प्रभावी शिकंजा कसता है।
जनदर्शन और सीएम हेल्पलाइन : शिकायतें लंबित रखने वाले विभागों पर प्रशासन का सख्त रुख – बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मुख्यमंत्री जनदर्शन और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा रहा। कलेक्टर ने विभागवार लंबित प्रकरणों की स्थिति देखी और अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आम नागरिक अपनी समस्याएं लेकर प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचता है। ऐसे में यदि शिकायतें महीनों तक फाइलों में उलझी रहें तो सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कलेक्टर ने साफ किया कि शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कें बदहाल, अब उद्योगों की भी तय होगी भागीदारी! – औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों की खराब स्थिति और मरम्मत की आवश्यकता को लेकर भी कलेक्टर ने गंभीरता दिखाई। संबंधित विभागों को उद्योगों की सहभागिता से कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
सवाल यह है कि जिन औद्योगिक क्षेत्रों से जिले की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, वहां आवागमन की बुनियादी सुविधा बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आखिर कब पूरी होगी? अब प्रशासन उद्योगों और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर इस दिशा में ठोस पहल चाहता है।
जिला अस्पताल की मर्च्यूरी पर कलेक्टर सख्त, तत्काल निरीक्षण और विस्तृत रिपोर्ट के निर्देश – बैठक में जिला अस्पताल की मर्च्यूरी की अव्यवस्थाओं से संबंधित शिकायतों ने भी प्रशासन का ध्यान खींचा। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मर्च्यूरी की साफ-सफाई, उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लेकर कमियों पर विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया है, ताकि सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
यह मुद्दा केवल सरकारी व्यवस्था का नहीं, बल्कि मृतकों के सम्मान और उनके परिजनों की संवेदनाओं से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए यहां लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
अब निर्देशों की नहीं, नतीजों की होगी परीक्षा! – कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी की समय-सीमा बैठक ने विभागीय अधिकारियों के सामने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रख दी हैं। धान खरीदी में किसानों की सुविधा, अवैध धान पर कार्रवाई, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण, औद्योगिक सड़कों की मरम्मत और मर्च्यूरी की बदहाल व्यवस्था में सुधार – ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिनका सीधा संबंध आम जनता से है।
अब असली सवाल यही है कि बैठक में दिए गए सख्त निर्देश कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं? क्योंकि जनता को बैठकों में दिए गए आश्वासनों से ज्यादा राहत धरातल पर होने वाले कामों से मिलती है।
प्रशासनिक सक्रियता की असली पहचान आदेश जारी करने में नहीं, बल्कि उन आदेशों का समय पर पालन कराने में है। रायगढ़ की जनता अब यही देखना चाहेगी कि अधिकारियों की कार्यशैली में कितना बदलाव आता है और सरकारी दावों का लाभ आम नागरिकों तक कितनी तेजी से पहुंचता है।




