कोरबा पुलिस की कप्तानी को सलाम! निलंबन की कार्रवाई में दिख रही तेजी, मगर थानों की कार्यशैली सुधारने की बारी कब आएगी साहब?…

- कहीं कबाड़ का खेल, कहीं जुए की महफिल, कहीं रिश्वत के आरोप तो कहीं महिला अपराध की शिकायत… कोरबा पुलिस के कारनामों की फेहरिस्त लंबी, कप्तान साहब से जनता के कुछ मासूम सवाल!…
कोरबा। वाह साहब! कोरबा पुलिस की कार्यशैली भी गजब है। जिले में कहीं कबाड़ का ट्रक पकड़ा जाता है, कहीं जुए की महफिल सजती है, कहीं रिश्वतखोरी के आरोप सामने आते हैं, कहीं महिला अपराध की शिकायत पर पुलिसकर्मियों की लापरवाही उजागर होती है और कहीं दिल्ली जाने के लिए ट्रेन की अनुमति के बावजूद हवाई यात्रा का मामला चर्चा में आ जाता है। हर बार मामला सुर्खियों में आता है, विभागीय कार्रवाई होती है, निलंबन का आदेश निकलता है और पुलिस प्रशासन अपनी सक्रियता का परिचय देता है।
लेकिन हुजूर, एक छोटा-सा सवाल है! जब निलंबन की कलम इतनी तेजी से चलती है, तो ऐसी नौबत आने से पहले निगरानी की कलम क्यों नहीं चलती?
IPS सिद्धार्थ तिवारी की कप्तानी में कोरबा पुलिस के सामने आए इन प्रकरणों ने पुलिसिंग की कार्यशैली पर बहस छेड़ दी है। कप्तान साहब की कार्रवाई अपनी जगह काबिल-ए-तारीफ हो सकती है, लेकिन जनता यह भी जानना चाहती है कि आखिर थानों की व्यवस्था बार-बार सुर्खियों में क्यों आ रही है?
कबाड़ का ट्रक तीन दिन तक इंतजार करता रहा, कार्रवाई को आखिर किसका इंतजार था? – कटघोरा में कबाड़ से भरे ट्रक को जब्त करने के बाद तीन दिनों तक वैधानिक कार्रवाई नहीं होने और कथित लेन-देन की शिकायत सामने आई। चार पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई हुई।
अब जनता भी मासूमियत से पूछ रही है कि साहब, ट्रक तो कबाड़ से भरा था, लेकिन कार्रवाई की फाइल किस वजह से अटकी हुई थी? क्या पुलिस की निगरानी व्यवस्था को भी कभी ऐसे ही जब्त करके जांचने की जरूरत है?
थानों में रिश्वत के आरोप : जनता न्याय मांगने जाए या रसीद कटवाने? – कटघोरा थाने के पुलिसकर्मियों पर रिश्वत मांगने के आरोप सामने आए। शिकायत के बाद निलंबन की कार्रवाई हुई।
साहब, आम आदमी पुलिस थाने में इस उम्मीद से जाता है कि उसे न्याय मिलेगा। अगर उसी थाने के कर्मचारियों पर कथित अवैध वसूली के आरोप लगने लगें, तो जनता अपना भरोसा आखिर किसके पास जमा करे?
महिला सुरक्षा के दावों के बीच पुलिसकर्मियों पर ही गंभीर आरोप! – एक महिला ने एसआई पर छेड़छाड़ और अशोभनीय व्यवहार का आरोप लगाया। जांच के बाद मामला दर्ज हुआ और निलंबन की कार्रवाई की गई।
दूसरी ओर बांकी मोंगरा क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को शिकायत के मामले में कथित लापरवाही का सामना करना पड़ा। दो आरक्षकों पर कार्रवाई हुई।
सवाल यह है कि जब महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है, तो पीड़िता को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने की नौबत क्यों आए?
करतला में जुए की महफिल, कार्रवाई के बाद जागी व्यवस्था! – भेलवाटार जंगल में जुए के बड़े फड़ पर कार्रवाई हुई। 20 जुआरी पकड़े गए, लाखों रुपये की सामग्री और वाहन जब्त किए गए। थाना प्रभारी पर संरक्षण और लापरवाही के आरोप लगे तथा निलंबन की कार्रवाई हुई।
अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी गतिविधि अगर जंगल में चल रही थी, तो स्थानीय पुलिस की निगाहें कहां थीं? क्या जुआरी पुलिस की नजरों से बचने में इतने माहिर थे या निगरानी व्यवस्था को और चुस्त करने की जरूरत है?
दिल्ली की यात्रा : ट्रेन की अनुमति, विमान का सफर! – जांच के सिलसिले में दिल्ली गई पुलिस टीम के ट्रेन की अनुमति के बावजूद विमान से यात्रा करने का मामला भी सामने आया। आठ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई और टिकट के भुगतान को लेकर जांच की बात कही गई।
साहब, सरकारी अनुमति ट्रेन की और सफर विमान का! आखिर इस यात्रा का हिसाब-किताब क्या था? किसने टिकट खरीदे, किसने भुगतान किया और नियमों से अलग रास्ता अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इन सवालों के जवाब जनता को मिलना चाहिए।
कप्तान साहब! निलंबन से आगे भी एक दुनिया है… यह मानना पड़ेगा कि संबंधित मामलों में एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने कार्रवाई की है। लेकिन प्रशासनिक नेतृत्व का असली इम्तिहान केवल कार्रवाई के बाद नहीं, बल्कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने में होता है।
बार-बार पुलिसकर्मियों पर आरोप लगें, बार-बार निलंबन हो और बार-बार पुलिस विभाग की छवि पर सवाल उठें, तो कप्तानी की समीक्षा पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
जनता के कुछ बेहद विनम्र सवाल हैं कप्तान साहब से –
- क्या थानों की नियमित निगरानी के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था है?
- क्या भ्रष्टाचार की शिकायतों पर केवल निलंबन होगा या पूरे नेटवर्क की जांच भी होगी?
- क्या महिला अपराधों में लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय होगी?
- क्या अवैध कबाड़ और जुए के कारोबार पर स्थायी अंकुश लगेगा?
- क्या पुलिस विभाग की आंतरिक व्यवस्था का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाएगा?
आखिर में एक मीठा-सा व्यंग्य! – साहब, कोरबा की जनता को पुलिस विभाग में निलंबन की संख्या बढ़ने से ज्यादा खुशी तब होगी, जब पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ेगा।
क्योंकि जनता को ऐसी पुलिसिंग चाहिए, जहां कबाड़ का ट्रक तीन दिन तक कार्रवाई का इंतजार न करे, जहां महिला को शिकायत के लिए दर-दर न भटकना पड़े, जहां रिश्वत के आरोपों की नौबत न आए और जहां जुए के फड़ पुलिस की निगरानी से बचकर न चलें।
कप्तान साहब, आपकी कार्रवाई को सलाम! लेकिन अब जनता यह भी देखना चाहती है कि कोरबा पुलिस की कप्तानी में व्यवस्था सुधरती है या निलंबन के आदेशों की फेहरिस्त ही लंबी होती जाती है।
आखिरकार, पुलिस की असली सफलता निलंबन आदेश जारी करने में नहीं, बल्कि ऐसी शिकायतों और घटनाओं को होने से रोकने में है।
जनता को कार्रवाई की खबरें नहीं, सुरक्षित और भरोसेमंद पुलिस व्यवस्था चाहिए!




