तमनार : मोटे मुवावजे के लालच में गारे पेल्मा सेक्टर-II कोल ब्लॉक में चल रहा ताबड़तोड़ अवैध निर्माण…
रायगढ़। जिले के तमनार ब्लॉक में गारे पेलमा सेक्टर II कोल ब्लॉक में मुआवजे के लिए अवैध निर्माण के अनेक मामले सामने आए हैं। तमनार ब्लाक के ग्राम मुड़ागांव, रोडोपाली, सारसमाल, ढोलनारा सहित अन्य प्रभावित गांवों में जमीनों के ज्यादा मुआवजे के लिये खेत खलिहानों मे अब कच्चे- पक्के मकानों और व्यावसायिक इमारतों को खड़ा कर दिया गया है। साथ ही गांव में आलीशान बहुमंजिला इमारतें, शापिंग काम्पलेक्स, दुकानें, टीन शेड, तालाब, टयूबवेल एवं मुर्गी फार्म इत्यादि जैसे कई निर्माण कार्य गुणवत्ता और नियमों को ताक में रखकर ताबड़तोड़ जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध निर्माण का यह खेल पिछले कई महीनों से जोर शोर से चल रहा है।
दरअसल, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य सरकार की महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के ताप विद्युत गृहों के लिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में गारे पेल्मा II कोल ब्लाक वर्ष 2016 में आबंटित की गई थी। इसके लगभग 2500 हेक्टेयर से अधिक की निजी व शासकीय जमीन की माईनिंग लीज के लिए पर्यावरण जन सुनवाईं 29 सितंबर 2019 को आयोजित की गई थी। वहीं प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण के पश्चात 3000 से अधिक परिवारों को मुआवजा और विस्थापन के लिए चिन्हित किया गया था। इसकी अधिसूचना भी स्थानीय अखबारों में प्रकाशित किया जा चुका है। इसके बावजूद क्षेत्र में जिले के कुछ तत्वों द्वारा ज्यादा मुआवजा की लालच में अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है।
आश्चर्य की बात है कि इस जालसाजी में प्रदेश के कुछ प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। प्रभावित ग्रामों में किसानों के अलावे बाहर से आए लोगों, भू-माफियाओं, बिल्डर, जमीन कारोबारी एवं अधिकारियों के द्वारा जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े खरीदकर कर मुआवजा प्राप्त करने के लिये अवैध निर्माण किया जा रहा है। यही नहीं, नियमों को ताक में रखकर जमीनों का भारी मात्रा में मद परिवर्तन कराकर उसे व्यवसायिक मद का बनाया गया है। जबकि वर्तमान में इन मकानों में रहने वाला कोई भी नहीं है। नतीजतन इन क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियाँ भी तेज हो गई है।
इसी परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा एवं तहसीलदार तमनार से शिकायत भी की गयी है।
अब अगर इस मुद्दे पर जिला प्रशासन द्वारा समय रहते त्वरित रूप से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो माईनिंग लीज क्षेत्र मे होने वाले अवैध निर्माण से न सिर्फ कंपनी, बल्कि प्रभावित किसानों को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है।
