बड़ा फैसलाः प्रायवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में SP, CEO, कमिश्नर समेत 9 सदस्यों की बनेगी जिला स्तरीय कमेटी…
रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने आज प्रायवेट स्कूलों पर शिकंजा कसते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में हर जिले में नौ सदस्यीय जिला स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। इनमें जिला पंचायत के सीईओ, नगर निगमों के कमिश्नर, डीईओ समेत एक स्कूल के प्राचार्य और पालक शामिल होंगे।
इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग के सिकरेट्री सिद्धार्थ परदेशी ने कलेक्टरों से प्रायवेट स्कूलों में आरटीई पर रिपोर्ट मांगी थी। कलेक्टरों ने प्रायवेट स्कूलों की मीटिंग कर जो रिपोर्ट सरकार को भेजी हैं, वो काफी चौंकाने वाली हैं। छत्तीसगढ़ में हर साल 50 परसेंट बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। ये पिछले तीन शैक्षणिक सत्रों से हो रहा है। पिछले सत्र 2023-24 में 48 हजार गरीब बच्चों ने आरटीई के तहत प्रायवेट स्कूलों में दाखिला लिया था। इनमें से 24 हजार बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया।
जिला स्तरीय निगरानी कमेटी में कलेक्टर के साथ एसपी, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम या नगर पालिकाओं के कमिश्नर या सीएमओ, असिस्टेंट कमिश्नर ट्राईबल, समग्र शिक्षा समन्वयक, डीईओ, एक प्राचार्य, एक पालक सदस्य होंगे।
