छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश के GST विभाग की तरफ से ई-ऑफिस सेवा की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुधार लाना है। प्रदेश के वित्त एवं वाणिज्यिक मंत्री ओपी चौधरी के अनुसार इस नए सिस्टम के तहत विभागीय फाइल का ऑनलाइन निपटारा किया।
छत्तीसगढ़ GST विभाग के मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश के अनुसार विभाग में ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर से काम शुरू कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर बेस्ट इस ऑनलाइन सिस्टम के तहत अब मंत्रालय की सभी फाइल्स को ई-ऑफिस के जरिए भेजा जाएगा। इस ई-ऑफिस सिस्टम के तहत हर एक फाइल का डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। इससे फाइलों की ट्रैकिंग और मैनेजमेंट में सुधार होगा। इसके अलावा इस सिस्टम के जरिए लटकी और अटकी फाइलों के हालात को सीधे निगरानी में रखा जा सकेगा।
मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस नए सिस्टम से विभागीय का काम प्रोसेस पारदर्शी और दक्ष हो जाएंगा। इसके जरिए साय सरकार राज्य के पुराने सिस्टम में फाइलों को लंबित रखने के चलन को खत्म करेगी। इससे फाइलों का त्वरित निपटान संभव होगा। इसके साथ ही प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार आएगा। राज्य का काम सुशासन की दिशा में होगा। इस सिस्टम से भ्रष्टाचार की संभावना को कम करेगी।
मंत्री चौधरी ने इस नई प्रणाली के तहत जीएसटी विभाग का कामकाज ऑनलाइन निपटाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को उन्होंने एक फाइल को ऑनलाइन मंजूरी प्रदान की, जो ई-ऑफिस प्रणाली के शुरू होने के बाद उनके द्वारा निराकृत की गई पहली फाइल है।
