रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब धान खरीदी को लेकर हंगामा हो रहा है. एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें किसानों को धान की फसल से रोकने की मुनादी करने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं 3 जिलों के कलेक्टरों का आदेश भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें कहा गया है कि किसान रबी सीजन में धान बुवाई न करें। हालांकि ऑडियो और आदेश को लेकर किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं है। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
दरअसल पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश के कई जिलो में रबी के सीजन में धान बुवाई पर रोक लगा दी गई है, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। उनका यह भी आरोप है कि गांव-गांव में इसके लिए मुनादी कराई जा रही है। धनेंद्र साहू ने कहा कि किसान गांजा या अफीम की खेती तो नहीं कर रहे हैं, उन्हें धान बोने के लिए रोका नहीं जाना चाहिए। ऐसा करना किसानों को हतोत्साहित करने वाला फैसला होगा।
वहीं, कांग्रेस के आरोपों पर कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं निकल गया है। कांग्रेस अफवाह फैलाने वाली फैक्ट्री है। कांग्रेस के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो रायपुर, धमतरी और राजनांदगांव जिले में ऐसा आदेश जारी किया गया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि किसानों को मक्का, गेहूं, रागी और दलहन फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
आखिर धान की बुवाई पर रोक क्यों?… दरअसल छत्तीसगढ़ है तो कृषि प्रधान राज्य और इसे धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में भूमिगत जल का अधिक दोहन किए जाने से जल स्तर बेहद नीचे चला गया है। वहीं, धान की खेती के लिए अधिकत पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कई इलाकों में पानी की पूर्ति नहीं हो पाने के चलते फसल चौपट हो जाती है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि मक्का, गेहूं, रागी और दलहन फसलों में पानी की जरूरत अपेक्षाकृत कम पड़ती है।
कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक जमीन पर बदल-बदलकर फसल बोने से जमीन की उर्वरा क्षमता बनी रहती है और फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। बस इन्हीं कारणों को देखते हुए प्रशासन की ओर से रबी के सीजन में धान के बदले दलहन तिलहन की बुवाई पर जोर दिया जा रहा है।
समर्थन मूल्य पर नहीं होती रबी फसल की खरीदी : धान के फसल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ खरीफ सीजन में पैदा होने वाले धान की खरीदी सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर की जाती है। जबकि रबी फसल को किसानों को खुले बाजार में बेचना पड़ता है, जिसकी कीमत मील संचालक या दलाल तय करते हैं। ऐसे में किसानों को धान की सही कीमत भी नहीं मिल पाती।
