बिलासपुर। जिले के पचपेड़ी स्थित 100 बिस्तर छात्रावास और स्कूल की समस्याओं से परेशान छात्राओं ने सड़क पर उतरकर स्कूल व हॉस्टल में फैली अव्यवस्था को लेकर छात्राओं ने सोमवार को धरना प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम कर दिया। और करीब आधे घंटे तक चक्काजाम किया।
छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल वार्डन ने उनकी आपत्तिजनक वीडियो बनाया है और वायरल करने की धमकी दे रही हैं। हॉस्टल में उन्हें गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी प्रमुख मांगों में मेनू के आधार पर गर्म और ताजा भोजन, खेल सामग्री, प्रशासन सामग्री, कम्प्यूटर और लाइब्रेरी, पीने के लिए साफ और नहाने के लिए पर्याप्त पानी, सेनेटरी सामग्री जैसी सुविधा शामिल हैं।
छात्राओं की चक्काजाम के कारण करीब 30 मिनट में ही लंबा जाम लग गया था। मस्तूरी-पचपेड़ी मार्ग पर वाहनों की कतार लग गई। पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को समझाइश देने का प्रयास किया लेकिन छात्राओं की मांग की थी कि स्कूल की व्यवस्था को सुधारा जाए।
प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने कहा कि हमारे पेरेंट्स गरीब हैं कहकर गालियां दी जाती हैं और मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। हॉस्टल में साफ-सफाई और खाने की समस्या है। मैडम से शिकायत करो तो वह मनमानी करती हैं। स्कूल में पढ़ाई भी ठीक से नहीं होती है। टीचरों के आने जाने का कोई समय नहीं है। जब मर्जी होती है टीचर आते हैं और चले जाते हैं। पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं देता है जिस कारण से हमारा भविष्य खराब हो रहा है।
तहसीलदार ने कहा, “अगर एक बार लिखकर दूंगी तो सभी जेल चली जाओगी।” वहीं मौजूद पुलिसकर्मी भी बच्चियों को धमकाता दिखा। तहसीलदार की इस धमकी का वीडियो अब सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, जिससे मामला और गरमा गया है। वीडियो वायरल होने के बाद तहसीलदार माया अंचल लहरे के इस बयान की जमकर आलोचना हो रही है।
छात्रावास की अधीक्षिका संगीता टंडन ने बताया कि छात्राओं के लगाए गए सभी आरोप को बेबुनियाद है। उन्होंने कहा, “मैं 24 घंटे ड्यूटी पर रहती हूं और केवल रविवार को ही अपने परिवार से मिलने गई थी, लेकिन उसी दिन शाम तक वापस आ गई थी.” सब्जी कटवाने और चावल चुनवाने के आरोप पर उन्होंने कहा कि यह काम उन्हें सिखाने के लिए करवाया जाता है।
जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई : मामले को लेकर जिला समग्र शिक्षा मिशन के ADPO डॉ अनिल तिवारी ने कहा कि, छात्राओं के 22 सूत्रीय मांगों के अधिकांश समस्याओं का निराकरण मौके पर ही करा दिया गया है। इसके अलावा कुछ गंभीर आरोप हैं, उन पर जांच कमेटी जांच कर रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
