रायपुर : सुशासन की सरकार में निलंबन का दौर ; एनआरडीए व हाउसिंग बोर्ड के मामलो पर कब होगा खुलासा??…

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज कल निलंबन का मामला कुछ ज्यादा ही दिखने लगा है। सत्ता में भाजपा के आने के बाद बहुत कुछ बदलाव आएगा ऐसी जनता को उम्मीद थी पर वो हो पाना शायद कठिन सा लगने लगा है। छत्तीसगढ़ में युवा मंत्री की कार्यशैली की भी चर्चा राजनैतिक गलियारों में बनी हुई है। इनके स्वयं के विभागों में हाउसिंग बोर्ड और एनआरडीए में पिछली सरकार में बहुत से खेल अफसरों के द्वारा किये गए थे उनकी जाँच आज तक मंत्री जी नहीं करवा पाए है।

पूर्व आवास मंत्री रहे मोहम्मद अकबर के भाई के द्वारा एनआरडीए में अफसरों के साथ मिलीभगत करके बड़ा खेल किया गया था उस पर भी संज्ञान लेते तो जनता को सही सन्देश जाता पर यहाँ अब तक कोई भी बड़ी कार्रवाही नहीं हुई है। नियमो के विपरीत कुछ अफसरों को हाउसिंग बोर्ड में प्रमोशन भी दिया गया था। इसकी जाँच कब होगी??…

प्रदेश में जमीन की खरीदी और बिक्री में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है ।यह खेल बड़े पैमाने पर किया गया था इसकी सही तरीके से जाँच की जाये तो अरबो का खेला उजागर होगा पर छोटी मोटी कार्रवाही का काम हो रहा है। जमीन के  इस मामले में रायपुर, धमतरी और पाटन के उप पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) को निलंबित कर दिया गया है। इन उप पंजीयकों पर आरोप है कि उन्होंने सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया है।

विभागीय मंत्री ओ पी चौधरी कहते है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार ने इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात की है। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में रायपुर की वरिष्ठ उप पंजीयक मंजूषा मिश्रा, धमतरी के उप पंजीयक सुशील देहरी और पाटन की उप पंजीयक शशिकांता पात्रे को निलंबित किया गया है।

कुछ दिन पहले मंत्री जी के जीएसटी विभाग में कमिश्नर को भी हटाया गया। इस बात की भी चर्चा बाजार में खूब हुई थी की जीएसटी में व्यापारियों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा था। दिल्ली दरबार तक विभाग के अफसरों की शिकायत पहुंची है। सूत्रों के अनुसार कमिश्नर को इसी वजह से हटाया गया। दो दिन पूर्व भी एक जॉइंट कमिश्नर को कोचिंग सेंटर से वसूली करने के कारण निलंबित कर दिया गया। अब छत्तीसगढ़ की सांय सरकार में निलंबन का खेल दिखने लगा है।