रायपुर। गुड गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार विभागों में अब विजिलेंस सिस्टम लागू करने जा रही है। पंजीयन याने जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला विजिलेंस वाला विभाग बनने जा रहा है। पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने कल विजिलेंस की फाइल पर दस्तखत कर दिया। याने अब राजपत्र में इसे प्रकाशित होना बाकी है। राजपत्र में प्रकाशित होते ही पंजीयन विभाग में विजिलेंस सेल गठित करने का आदेश जल्द ही जारी हो सकता है।
छत्तीसगढ़ का पहला विभाग : छत्तीसगढ़ का पंजीयन पहला विभाग बन गया है, जहां विजिलेंस सिस्टम लागू होने जा रहा है। जिसे आगे चलकर बाकी बड़े विभागों में इसे शुरू किया जा सकता है। वैसे भारत सरकार के सभी विभागों में विजिलेंस होता है, उसे दूसरे विभागों से नियुक्त किया जाता है ताकि, सही ढंग से वो वित्तीय मामलों की निगरानी कर सकें।
अब देखना है कि छत्तीसगढ़ के पंजीयन विभाग में विजिलेंस लागू होने जा रहा है उसमें पोस्टिंग के लिए क्या मापदंड बनाए गए हैं। क्योंकि, अगर विभाग के अफसरों को ही विजिलेंस में पोस्ट कर दिया गया तो फिर विजिलेंस सेल बनाने का कोई मतलब नहीं होगा।
देश का तीसरा राज्य : छत्तीसगढ़ में सुशासन की दिशा में विष्णुदेव साय सरकार की यह बड़ी उपलब्धि होगी, अभी केंद्र के अलावे सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक में विजिलेंस है। अब इनमें छत्तीसगढ़ का नाम जुड़ने जा रहा है। एक ओर जहां छत्तीसगढ़ में जिस तरह भ्रष्टाचार कुछ वर्षों में बढ़ा है, उससे कई विभागों में आवश्यक हो गया है कि कोई निगरानी सिस्टम बनाया जाए। वरना, सुशासन के सारे प्रयास विफल साबित हो सकते हैं।
