फिरोज अहमद खान (पत्रकार)
बालोद। जिले की लौह नगरी दल्ली राजहरा में बीएसपी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निकट एक व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। यह अवैध निर्माण न केवल स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि यह क्षेत्र की सुंदरता को भी प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें कि शहर दल्ली राजहरा को नगर पालिका क्षेत्र घोषित होने के बाद से अवैध कब्जाधारियों द्वारा स्थानीय प्रशासन की आंख में धूल झोंक अपना काम निकाला जा रहा है वही शहर की झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में लोगों को साफ पानी और स्वच्छ सड़के मुहैया नहीं है। जगह जगह नगर पालिका द्वारा नल लगा दिए गए है लेकिन नलों से साफ पानी नहीं आता। लोगो को अपने वाहनों से दूर दराज इलाको से डब्बों में पानी भरकर घर लाना पड़ता है। साफ स्पष्ट है कि नगर पालिका के दिए नलों से साफ व स्वच्छ पानी नहीं आता।
आपको बता दें कि गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दल्ली राजहरा में बीएसपी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निकट किसी सपना जनरल स्टोर के संचालक द्वारा अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब यह जानने वाली बात है कि इन्हें इस तरह के अवैध निर्माण की अनुमति किसने दी। लोगो में चर्चा है कि शहर में जहां कही अवैध निर्माण हो रहा है उसमें नगर पालिका परिषद दल्ली राजहरा से जुड़े नेताओं और लोगो का हाथ है।
बीएसपी के नगर प्रशासक मंगेश शेलकर से इस संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा, “ऑफिस में किसी से पूछो” कहकर बिना बात किए फोन काट दिया। यह जवाब स्थानीय लोगों के लिए निराशाजनक है, जो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही की उम्मीद कर रहे थे। आपको बता दें कि बीएसपी के नगर प्रशासक मंगेश शेलकर द्वारा फोन नहीं उठाया जाता वहीं उनसे बात करने उनके कार्यालय जाओ तो वे बड़ी अभद्रता से पेश आते है।
जब इस मामले में बीएसपी के दल्ली राजहरा खदान के सीजीएम आरबी गहरवार से बात की गई, तो उन्होंने कहा, “इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से जानकारी मिली। अगर बीएसपी क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध निर्माण किया जाता है तो वह नियम विपरीत है। जांच पड़ताल कर हर प्रकार के अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा।”
हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि दल्ली राजहरा में अवैध निर्माण को नगर पालिका द्वारा खुली छूट दे रखी गई है। इसके कारण, कहीं भी अवैध निर्माण कर हर कोई बड़ी-बड़ी गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर रहा है। यह स्थिति न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास के लिए भी हानिकारक है।
स्टील ऑथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भिलाई इस्पात संयंत्र के क्षेत्र में अवैध निर्माण चिंताजनक है। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह स्थानीय समुदाय के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि भिलाई इस्पात संयंत्र के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निजी निर्माण की अनुमति के लिए अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। जिसमें सेल मुख्यालय दिल्ली तक बार बार दौड़ लगाना होता है।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि वे इस अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। यदि प्रशासन इस दिशा में कार्यवाही नहीं करता है, तो यह स्थिति और भी बिगड़ सकती है, जिससे स्थानीय समुदाय में असंतोष और बढ़ेगा।
आपको बता दें कि बीएसपी नगर प्रशासन विभाग इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहा है। जब स्थानीय लोग अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही की उम्मीद कर रहे थे, तब नगर प्रशासक का यह रवैया निराशाजनक है। यदि नगर प्रशासन इस दिशा में सक्रिय नहीं होता है, तो यह स्थिति और भी बिगड़ सकती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि वे अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। यदि प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, तो स्थानीय समुदाय में असंतोष बढ़ सकता है, जो आगे चलकर सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है।
इस समस्या के समाधान के लिए समाज में जागरूकता फैलाना भी आवश्यक है। स्थानीय समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और प्रशासन पर दबाव डालने के लिए एकजुट होना चाहिए। इसके अलावा, मीडिया और सामाजिक संगठनों को भी इस मुद्दे को उठाने में मदद करनी चाहिए ताकि प्रशासन पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जा सके।
