फिरोज अहमद खान (पत्रकार)
बालोद। छग शासन ने एक बार फिर नगरीय निकाय की व्यवस्था में बड़ा उलटफेर किया है। छत्तीसगढ़ शासन ने नगरीय निकायों में आने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष के चेक पॉवर यानी वित्तीय अधिकार खत्म कर यह अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को प्रदान कर दिया है। राजपत्र में प्रकाशन के अनुसार इस संशोधन के बाद नगर पंचायत और नगर पालिका के चुने हुए अध्यक्ष को वित्तीय अधिकार अब नही रहेंगे। राजपत्र में प्रकाशन होने के बाद वित्तीय पॉवर अब सीएमओ को दे दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भुगतान की गई नस्ती और भुगतान की जानकारी 3 दिवस के भीतर अध्यक्ष को केवल सूचनार्थ भेजी जा सकेगी। इस कदम को नगरीय निकाय में काबिज अध्यक्षों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जहा कांग्रेस के अध्यक्ष पदस्थ है वहा सीएमओ को पावरफुल बना दिया गया है। शासन के इस आदेश से दल्ली राजहरा के लोगो में भारी उत्साह है उनका मानना है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी और अब शहर में नियमानुसार विकास कार्य हो पाएंगे।
