रायगढ़ । धान खरीदकर गबन करने वालों पर प्रशासन मेहरबान है। उठाव पूरा हुए महीनों बीत जाने के बाद भी करोड़ों का गबन करने वाले समिति प्रबंधक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लैलूंगा तहसील की राजपुर समिति में 4369 क्विंटल धान कम पाया गया। अब तक न तो धान की राशि वसूली गई और न ही एफआईआर की गई। वर्ष 23-24 में धान खरीदी के बाद जिले की केवल एक ही समिति में धान का निराकरण नहीं हो सका।
लैलूंगा तहसील अंतर्गत राजपुर समिति में बोगस खरीदी इतनी ज्यादा हो गई कि हालात काबू से बाहर हो गए। खाद्य विभाग ने अन्य समितियों की तरह यहां भी जीरो शॉर्टेज का प्रयास किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। प्रशासन ने धान गबन करने वाली समितियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे लेकिन अंत में जीरो शॉर्टेज करने के लिए मौके भी दिए गए।
दस समितियों ने तो मिलरों से डील करके जीरो शॉर्टेज कर लिया लेकिन राजपुर में धान बाकी रह गया। राजपुर में अब भी 4369 क्विंटल धान शॉर्टेज है। वहां धान है ही नहीं क्योंकि धान तो खरीदा ही नहीं गया। सॉफ्टवेयर में एंट्री करके धान की मात्रा जोड़ दी गई।
मजे की बात यह है कि बीच-बीच में हुए भौतिक सत्यापन में भी गड़बड़ी नहीं पकड़ी गई। राजपुर समिति के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी को भी गड़बड़ी की जानकारी नहीं हुई।
पहले कहा गया था कि राजपुर समिति के प्रबंधक, ऑपरेटर और लिपिक पर एफआईआर होगी। फिर कहा गया कि उनसे धान की रकम वसूल कर शासन को लौटाई जाएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कार्रवाई के सवाल पर अब प्रशासन दाएं-बाएं हो रहा है।
