“राशन व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं! खाद्य मंत्री दयालदास बघेल का बड़ा सख्त संदेश – गड़बड़ी पर तत्काल FIR, चावल वितरण पर कड़ी निगरानी के निर्देश…”
रायपुर। राज्य की राशन व्यवस्था में गड़बड़ियों को लेकर अब ढिलाई नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट चेतावनी दी – “तीन माह का चावल एकमुश्त वितरित किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आई तो तत्काल सख्त कार्रवाई होगी, जिम्मेदार नहीं बचेंगे।”
गड़बड़ी पर तत्काल एफआईआर – 27 दुकानदारों पर पहले ही केस : मंत्री बघेल ने यह भी खुलासा किया कि 335 उचित मूल्य दुकानों में भौतिक सत्यापन के दौरान करीब 124 करोड़ रुपए का राशन घोटाला सामने आया, जिसमें अब तक 119 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। शेष 5 करोड़ की वसूली के लिए सख्त कार्यवाही जारी है। 27 डीलरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मंत्री ने चेतावनी दी – “शेष दोषियों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।”
तीन माह का एकमुश्त चावल वितरण – निगरानी के निर्देश : राज्य सरकार ने जून से अगस्त 2025 तक का तीन माह का चावल एकमुश्त देने का फैसला किया है। इस फैसले को लेकर 13965 सरकारी उचित मूल्य दुकानों में वितरण शुरू हो चुका है। मंत्री ने कहा कि “कोई भी हितग्राही चावल से वंचित न हो, वितरण पारदर्शी और समयबद्ध हो, इसकी सघन निगरानी की जाए।”
मिलर्स पर भी शिकंजा – 30 जून डेडलाइन, नहीं बढ़ेगा समय : खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत 0.88 लाख मीट्रिक टन चावल जमा नहीं हुआ है, जिसके लिए 30 जून अंतिम तारीख तय की गई है। मंत्री ने दो टूक कहा – “इसके बाद समय नहीं बढ़ाया जाएगा। मिलर्स को चेतावनी है, समय पर चावल जमा करें।”
वहीं 2024-25 में 25.43 लाख मीट्रिक टन में से 58.43% चावल ही जमा हो सका है, शेष पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए।
भर्ती प्रक्रिया में तेजी – PSC व व्यापम को प्रस्ताव भेजने के निर्देश : खाद्य मंत्री ने रिक्त पदों की तत्काल भर्ती के लिए PSC व व्यापम को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उपभोक्ता आयोगों में भी अध्यक्ष व सदस्यों की रिक्तियों को जल्द भरने की जरूरत बताई। मंत्री ने लंबित वादों के शीघ्र निपटारे की भी सख्त बात कही।
नापतौल विभाग से 13.5 करोड़ की राजस्व वसूली : बैठक में विधिक मापविज्ञान (नापतौल) विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 2024-25 में 13.5 करोड़ की आय, 2.21 लाख उपकरणों का सत्यापन किया गया है। मंत्री ने इस प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने व लाइसेंस प्रक्रिया को त्वरित करने के निर्देश दिए।
नीचे से ऊपर तक जवाबदेही तय होगी : खाद्य मंत्री बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि “कोई भी अधिकारी या डीलर अगर गड़बड़ी में संलिप्त पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की मंशा स्पष्ट है – जनता को उनका हक समय पर और पारदर्शिता के साथ मिले।”
यह रिपोर्ट बताती है कि राज्य सरकार अब राशन वितरण, भंडारण, मिलिंग और जनकल्याण योजनाओं को लेकर सतर्क मोड में है। गड़बड़ी करने वालों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है।
