रायपुर : नगर पालिका संशोधन विधेयक विधानसभा से पास?…

रायपुर। छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक विधानसभा से पास हो गया है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। नगरीय निकाय में कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक 6 माह तक नियुक्त हो सकेंगे। महापौर और नगरपालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे। निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण अधिकतम 50 प्रतिशत का नियम लागू किया गया। विपक्ष की अनुपस्थिति में संशोधन विधेयक पास हुए। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा इस संशोधन से मजबूत नगर सरकार बनेगी। महापौर, नगर पंचायत अध्यक्ष बेखौफ, निडर होकर काम कर सकेंगे।

खरसिया से कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने विधेयक को संविधान के विपरीत बताते हुए विधि विशेषज्ञों से विधेयक पर राय लेने का सुझाव दिया।

वहीं विधायक राघवेन्द्र सिंह ने कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि, विधेयक संविधान के विपरीत है, इसे सदन में लाने की अनुमति नहीं मिलना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि हम संविधान के विपरीत विधेयक पारित होने नहीं देंगे। हम सदन में विधेयक पेश होते समय मौजूद नहीं रहेंगे। आसंदी ने विधेयक के पेश होने और पारित होने की अनुमति दी। लेकिन इसी बीच विपक्ष ने विधेयक के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।